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हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 यानी आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। छात्रों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं आज से हरियाणा में किन नियमों में बदलाव हुआ है।

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में छोटे भाई ने बड़े भाई की सुपारी देकर हत्या करवा दी। उसका शव रेत में दबा पड़ा था, मृतक का नाम दामोदर सिंह था जो कि रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी थे। जानें कैसे हुआ खुलासा?

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता जे जयललिता के एक घर को 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की वजह से सील कर दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि सालाना आधार पर बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तिमाही आधार पर देखी गई गिरावट और भू-राजनीतिक तनाव से बाजार में सतर्कता बरती जा रही है। लंबी अवधि में सेक्टर मजबूत रहने की उम्मीद है।

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास ने रियल एस्टेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और आने वाले वर्षों में भी यह क्षेत्र निवेश और आवास दोनों के लिहाज से अहम बना रहेगा।

YEIDA ने सभी तरह की प्रॉपर्टी की आवंटन दरों में 3.58% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, जिससे अब यमुना सिटी में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा।

देश के रियल एस्टेट बाजार में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वाले लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े मेट्रो शहरों को प्रायोरिटी देते थे, वहीं अब तेजी से ट्रेंड टियर-2 शहरों की ओर बढ़ रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती कीमतें और भविष्य में तेज ग्र

ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को सरकार की कमान सौंपी गई है। उनके पास प्रशासन से लेकर सेना तक व्यापक अनुभव है।

पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से कार, ट्रक, 20 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। साथ ही कई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए थे। तस्करी में शामिल आठों आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं।

इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में अक्सर तकनीकी नियमों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को बड़ी राहत मिली।

घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि जिंदगी का बड़ा फैसला होता है। यही वजह है कि जब प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तो लोगों के मन में दुविधा पैदा होती है कि क्या अपने होमटाउन में घर लिया जाए या फिर दिल्ली, बेंगलुरु, गुड़गांव या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पैसा लगाया जाए?

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कोयला घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में 100.44 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की इस प्रॉपर्टी को ऋषि मंडावत और स्मिता मेहता ने खरीदा है। इस प्रॉपर्टी में तीन कार पार्किंग भी शामिल है।

जानकार का कहना है कि टियर-2 शहर अब भारतीय रियल एस्टेट बाजार में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर, रिपोर्ट से पता चलता है कि टियर-2 बाजार में 'प्रीमियमाइजेशन' का ट्रेंड मजबूत हो रहा है, जहां मात्रा कम लेकिन मूल्य स्थिर या बढ़ रहा है।

कन्नौज में एक बुजुर्ग दंपति डीएम कार्यालय में इच्छा मृत्यु का पोस्टर लेकर पहुंचे। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि उन्हें अपने बेटे से ही जान का खतरा है। उन्होंने रो-रोकर डीएम से मदद की गुहार लगाई है।

कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि मृत हिंदू व्यक्ति के 'पुत्र की कोई विधवा' अधिनियम की धारा 21 (7) के अर्थ में आश्रित है। कोर्ट में विधवा गीता शर्मा ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के लिए अर्जी दी थी।

दिल्ली में दिनदहाड़े घर में घुसकर दबंगों ने परिवार के लोगों को घसीट कर बाहर निकाल कर मारपीट की। बाप-बेटे को नंगा कर सड़क पर पीटा।

2025 का वर्ष भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट के लिए मिले-जुले नतीजे लेकर आया, जहां मांग में गिरावट के बावजूद संपत्ति के मूल्य में स्थिर वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि बाजार के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग प्रभाव पड़े हैं और आने वाले साल में आर्थिक नीति और वैश्विक परिस्थितियां इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रॉपइक्विटी का कहना है कि पारंपरिक रूप से अक्टूबर-दिसंबर का समय त्योहारों के चलते बिक्री और नए लॉन्च के लिए मजबूत माना जाता है। हालांकि, हालिया गिरावट इस बात को दर्शाती है कि बाजार में ‘प्रीमियमाइजेशन’ की तरफ रुझान बढ़ा है।

नोएडा जैसे शहरों में, जहां ज्यादातर प्रॉपर्टी लीजहोल्ड मॉडल पर मिलती है, कई बार अलॉटमेंट के सालों बाद अथॉरिटी की ओर से नए चार्ज या लीज रेंट बढ़ाने की मांग सामने आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अथॉरिटी ऐसा कर सकती है और खरीदार के अधिकार क्या हैं?