दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी।
दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।
ट्राई ने कुछ चैनल भागीदारों द्वारा अन्य नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए कथित तौर पर छूट देने पर लगाम लगाने की बात कही थी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
इंडस्ट्री ने अनुमान दिया है कि मेक-इन-इंडिया शुल्क में बढ़ोतरी से उत्पादों की लागत 5-6 प्रतिशत बढ़ जाएगी क्योंकि कई उपकरणों को आयात किया जाता है
संगठन के मुताबिक अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार भी महामारी से प्रभावित हुआ और मार्च तथा अप्रैल में उद्योग के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। हालांकि, बाद में कारोबार जगत और व्यक्तिगत लोगों द्वारा डिजिटल के इस्तेमाल से उद्योग इस संकट में खुद को खड़ा रख सका।
भारती एयरटेल ने 36.74 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा है। वहीं इस दौरान रिलायंस जियो के साथ 22.28 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं।
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि दूरसंचार उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उद्योग की सेहत के लिए सेवाओं की न्यूनतम दरें अनिवार्य होंगी।
COAI के महानिदेशक के मुताबिक सेक्टर में किसी कंपनी का एकाधिकार होना अच्छा नहीं है, लोगों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर शुल्क के लिए सेक्टर में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की जगह होनी चाहिए।
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जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन के 5जी नेटवर्क में कोई भी नयी 5जी किट नहीं जोड़ी जाएगी
इंडस्ट्री ने उम्मीद जताई है कि रिचार्ज सेंटर एक दो दिन में खुलने शुरू हो सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आकलन के लिए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखने होंगे
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की
सूत्रों के मुताबिक सरकार बकाया एजीआर पर फैसले के लिए कोर्ट के आदेश, सेक्टर और ग्राहक तीनों बिंदुओं पर विचार कर रही है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।
दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।
बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियनों ने आज यानी 25 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल बुलायी है।
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