UPI

समीर निगम ने कहा कि लगभग 96% ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे क्योंकि भारत में ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से कम के होते हैं।

15 अक्टूबर 2026 से UPI के चार्ज सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ₹2,000 तक के पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह फ्री रहेगा।

नए फ्रेमवर्क में छोटे दुकानदारों और Tier-3 बाजारों में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए एक अलग फंड भी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य UPI इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

आज UPI लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। छोटी-मोटी खरीदारी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, लोग झट से UPI ऐप से भुगतान कर देते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है। आठवले ने कहा कि मोदी सरकार व्यापारियों पर बोझ नहीं डालेगी। यूपीआई को लेकर राहुल गांधी के आरोप मनगढ़ंत हैं।

सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर फीस की वसूली को रोकने के लिए सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 18 महीनों में जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर 1 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 4 सितंबर 2026 को SBI UPI सर्विस 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान UPI के जरिए पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है।

UPI पेमेंट करने के लिए न तो स्मार्टफोन और न ही इंटरनेट की जरूरत होगी। PhonePe ने फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI 123Pay सर्विस लॉन्च की है, जल्द ही Nokia और HMD के कई फीचर फोन में यह सुविधा मिलने लगेगी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फ्रांसीसी महिला ने भारत के UPI कल्चर पर प्रतिक्रिया दी है।

25 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ UPI अब अपने 10 साल पूरे कर चुका है और इस दौरान भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। UPI के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खास पोस्ट शेयर किया।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

Apple भारतीय बाजार में अपनी पेमेंट सर्विस को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन यूजर्स के लिए यह सुविधा अगले महीने या अक्टूबर में लॉन्च की जा सकती है।

पीसीआई ने कहा कि 2016 में शुरू होने के बाद से ही यूपीआई उपभोक्ताओं के लिए फ्री रहा है और आगे भी बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के डिजिटल पेमेंट जारी रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई और एनपीसीआई के नेतृत्व वाली सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने अभी MDR पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर MDR लगाने की रोक हटाने की बात कही गई है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ने बताया कि, यूपीआई की जगह कैश खर्च करने से क्या—क्या बदलाव आए।

NPCI ने UPI ऐप्स के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यूजर्स के फोन नंबर को छिपाने के लिए कहा गया है। साथ ही, यूजर्स को यूपीआई आईडी क्रिएट करते समय यूजरनेम वाला ऑप्शन दिखाए जाने का प्रावधान रखा है।

भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक UPI प्लेटफॉर्म से 55.49 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के जरिए 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹314.23 लाख करोड़ रही।

NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून में UPI के जरिए 28.9 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो मई में दर्ज 29.9 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड से कम हैं। हालांकि, सालाना आधार पर यह आंकड़ा अब भी करीब 20 फीसदी ज्यादा है।