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जिस वक्फ कानून को लेकर जहां देशभर में घमासान मचा है, उसी वक्फ कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया था।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे संवैधानिक लड़ाई बताया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो भी करना है, कानून के दायरे में रहकर करना है।

पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत में बदलते परिवेश ने दुनिया के तमाम देशों को निवेश और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए आकर्षित किया है। संयुक्त अरब अमीरात भी भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बेताब है। यूएई के एक सांसद ने भारत से दोस्ती बढ़ाने की अपील की है।

वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सपा सांसद ने इस कानून को उनकी सरकार आने पर 48 घंटे के अंदर बदले जाने के बात कही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के बयान का भी समर्थन किया है।

वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसात्मक घटनाएं देखी जा रही है। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में रविवार को भी हिंसा भड़की है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इसके खिलाफ देशभर में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसपर अब रामभद्राचार्य ने अपनी टिप्पणी की है।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है। बता दें कि उनका बयान तब आया है जब मुर्शिदाबाद में हिंसा देखने को मिली है।

भारत में वक्फ बोर्ड बिल पर मचे हंगामे के बीच यूएई के इमाम ने बड़ा बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है। यूएई ने भारतीय मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का मायने बताते हुए बड़ी नसीहत दी है। साथ ही यह माना है कि इसे सरकार की निगरानी में होना चाहिए।

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें बमबारी, तोड़फोड़ और लूटपाट हुई। पुलिस ने 111 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इलाके में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, और भारी पुलिस बल के साथ-साथ BSF तैनात है।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध मदरसे को ढहाया दिया गया है। यह सरकारी जमीन पर बना था। एसडीएम की तरफ से नोटिस मिलने पर मदरसा संचालक ने इसे खुद करवा दिया।

बीएसएफ की तैनाती के बाद पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं। यहां शुक्रवार को नमाज के बाद नए वक्फ कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे।

मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा के बाद BSF को तैनात किया गया। जिला प्रशासन के अनुरोध पर लगभग 300 जवान शांति बनाए रखने में लगे हैं। पुलिस और BSF मिलकर हालात को संभाल रहे हैं।

वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वह वक्फ एक्ट 1995 के असंवैधानिक प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के बारे में कहा कि यह एक प्रभावी कानून है।

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब देश के कोने में जनसभाएं करेगा। इनमें ज्यादातर सभाएं पश्चिम बंगाल में की जाएंगी। इन सभी सभाओं में वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिमों से बात की जाएगी।

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने इस कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है।

वक्फ कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना-प्रदर्शन तेज कर रहा है। इस प्रदर्शन का पहला दौर आज 10 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 7 जुलाई तक चलेगा।

वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

वक्फ बिल कानून बन गया है लेकिन इसे लेकर विवाद इतना बढ़ा है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। जानिए क्या होती है कैविएट याचिका?