उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वालों को लेकर अपना रूख सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने आज शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की चालू, लंबित व भावी परियोजनाओं की समीक्षा की। इसी दौरान, उन्होंने ठेकोदारों को सड़कों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब सड़कों की समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें अब कोई गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी कहा कि विभागीय मंत्रीगण परियोजनाओं की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें, फील्ड विजिट करें और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं।
सीएम ने कहा कि नई बनने वाली हर सड़क की 05 साल की गारंटी होनी चाहिए, अगर इस बीच सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी ही इसका पुनर्निर्माण करे। सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की एफडीआर तकनीक को भारत सरकार ने सराहा है, इसे लोक निर्माण विभाग में भी प्रभावी करें। साथ ही लोक निर्माण विभाग के सभी राज्य मार्गों जिला मार्गो एवं अन्य जिला मार्ग सहित समस्त ग्रामीण मार्गों की भी जीआईएस मैपिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जनहित की परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत में बढ़ोतरी होती है, बल्कि आमजन को सेवाओं का लाभ समय से नहीं मिल पाता और असुविधा भी होती है। ऐसे में हमें समयबद्धता पर जोर देना होगा।
सीएम योगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित हो कि हर काम पूरी क्वालिटी के साथ हो और समय पर पूरा हो, पेंडिंग कामों की जवाबदेही तय की जाए, कहीं भी मैनपावर की कमी न रहे। हमें नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से योग्य युवाओं भर्ती करना चाहिए। इस संबंध में नीति/गाइडलाइन तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी प्रोजेक्ट में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले 5 सालों तक उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं। ट्रैफिक देखते हुए ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना जरूरी है। इस संबंध में जरूरी प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही निविदा प्रक्रिया का सरल किया जाना चाहिए। योग्यता अनुभव, निष्ठा को वरीयता दें। भवन कार्यों हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आधारित प्रदेशव्यापी एकल यूनिफाइड शेड्यूल रेट्स को अपनाया जाना चाहिए। इस पर विधिवत विचार किया जाए। ग्रामीण मार्गो से अन्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों से प्रमुख जिला मार्ग परिवर्तन हेतु नयी नीति तैयार करें। व्यापक जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।
अयोध्या में रामपथ व भक्ति पथ के निर्माण में प्रदेश में पहली बार वाइट टॉपिंग व स्टैम्प्ड कंक्रीट टेक्नालॉजी का इस्तेमाल कर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे एक्सपेरीमेंट अन्य स्थानों पर किए जाने चाहिए। लोक निर्माण विभाग सभी राज्य मार्गों जिला मार्गो और अन्य जिला मार्ग सहित समस्त ग्रामीण मार्गों की भी जीआईएस मैपिंग कराए। 1 किलोमीटर से अधिक पारस्परिक दूरी के ग्रामों को आपस में जोड़ने हेतु इंटर कनेक्टिविटी स्कीम को प्रभावी करें। विभाग में ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक पायलट किया जा चुका है। अब विभागाध्यक्ष कार्यालय और शासन माइल संचलन पूर्णतः डिजिटल माध्यम से किया जाए। इससे समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
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