वाशिंगटन डीसी [यूएस]: बलूचिस्तान मुक्ति आंदोलन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के आंखों की नींद छीन ली है। अब बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री तारा चंद बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर भारत से इस आंदोलन के प्रति समर्थन मांगा है। इससे पाकिस्तान घबरा गया है। बलूच नेता ने पीएम मोदी को लिखा है कि पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध के लिए भारत के नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन की जरूरत है।
बता दें कि यह अपील बलूच अमेरिकी कांग्रेस की ओर से भेजे गए दो औपचारिक पत्रों के माध्यम से की गई, जो सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित थे। अपने पत्र में ताराचंद ने बलूचिस्तान मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व के पहले ध्यान देने के लिए प्रशंसा व्यक्त की, विशेष रूप से लाल किले के भाषण के दौरान पीएम मोदी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जिसे वे नैतिक समर्थन के प्रदर्शन के रूप में देखते हैं जिसने वैश्विक स्तर पर उत्पीड़ित बलूच आबादी के बीच आशा को प्रेरित किया। डॉ. चंद ने कहा, "आपके लाल किले के संबोधन में बलूचिस्तान का उल्लेख दुनिया भर के बलूच लोगों द्वारा एक ऐसे राष्ट्र के लिए नैतिक समर्थन के संकेत के रूप में स्वीकार किया गया, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसे अपने अधीन कर लिया है और उसे आतंकित कर दिया है।"
पीएम मोदी को लिखे पत्र में बलूचिस्तान को 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान में जबरन शामिल किए जाने का इतिहास बताया गया है, जिसे डॉ. चंद ने "क्रूर कब्जे" की शुरुआत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि बलूच लोगों को रावलपिंडी जीएचक्यू में पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित "जिहादी सेना" द्वारा किए गए नरसंहार जैसे कृत्यों का सामना करना पड़ा है। पत्र में दावा किया गया है, "एक जिहादी सेना द्वारा शासित, यह खराब रूप से परिकल्पित देश मेरे हजारों देशवासियों के लापता होने, यातना, मौतों और विस्थापन के लिए जिम्मेदार है।"
बलूच नेता ने उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाइयां बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा हैं, जो कई दशकों से चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बलूचिस्तान में एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में चीन की भागीदारी एक अतिरिक्त भू-राजनीतिक खतरा पेश करती है। तारा चंद ने निराशा व्यक्त की कि बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "भारतीय मीडिया के अलावा बाहरी मीडिया में पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाक द्वारा किए गए अत्याचारों को बहुत कम मान्यता मिली है।" उन्होंने भारत से इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
पत्र में कहा गया है, "राज्य स्तर से पर्याप्त नैतिक और राजनीतिक समर्थन के बिना, पाकिस्तान और उसके सहयोगी बलूच लोगों के राष्ट्रीय प्रतिरोध को खत्म कर सकते हैं, जिससे बलूचिस्तान में उपनिवेशवाद का एक नया, अधिक भयावह चरण शुरू हो सकता है।" दस्तावेज़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बलूचिस्तान के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक तटीय स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चंद ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र और सहकारी बलूचिस्तान से भारत के शांतिप्रिय लोगों को लाभ होगा, जिससे भारत को बलूचिस्तान को 21वीं सदी के एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक तत्व के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया।
चंद ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की भी सराहना की और इसे एक साहसिक कदम बताया जो पाकिस्तान को एक शक्तिशाली संदेश देता है। पत्र में कहा गया है, "मैं सिंधु जल संधि को स्थगित रखने और पाकिस्तान के जिहादी जनरलों को यह स्पष्ट करने के आपके शानदार निर्णय "खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते।" की सराहना करता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूच लोगों को भारत के नेतृत्व से बहुत उम्मीदें हैं और वे भारत सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। (एएनआई)
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