बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया है। सम्राट चौधरी ने बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि गृह विभाग की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को खत्म करना है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अवैध खनन पर रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
छेड़खानी रोकने के लिए अभय बिग्रेड का गठन
इसी दौरान उपमुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि- राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह विशेष बल स्कूल-कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा।
3 महीने में यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री ने इसके लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियो और जिला पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया कि वो उद्मियों और औद्धोगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनें और समस्याओं का निदान करें।
बिहार अपराधियों के लिए नहीं है- सम्राट चौधरी
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा- "बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा।" सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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