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''चारा घोटाले के आरोपियों की संपत्ति में खोला जाएगा स्कूल'', सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले के आरोपियों को कड़ा संदेश देते हुए घोषणा की कि जब्त की गई अवैध संपत्तियों पर स्कूल खुलवाए जाएंगे। भ्रष्टाचार से कमाई गई प्रॉपर्टी अब गरीब और वंचित तबके के काम आएगी।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Vinay Trivedi Published : Dec 13, 2025 05:05 pm IST, Updated : Dec 13, 2025 05:17 pm IST
Samrat Chaudhary announcement- India TV Hindi
Image Source : PTI (फाइल फोटो) चारा घोटाला के आरोपियों को सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश।

पटना: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति में स्कूल खोला जाएगा। चारा घोटाले के माध्यम से जो अवैध संपत्ति जब्त की गई है उसमें स्कूल खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले भी नीतीश कुमार के शासनकाल में आर्थिक अपराध करने वाले लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है और स्कूल खोला गया है।

आरोपियों की प्रॉपर्टी पर स्कूल बनाने की तैयारी

सम्राट चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि जो भी चारा घोटाले के आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी और उसमें स्कूल खोला जाएगा. वहीं,  सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि समाज के गरीब व्यक्ति की हकमारी की गई, नौकरी के बदले जमीन ली गई, सगे भाई को भी नहीं बक्शा गया, ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन किया जाएगा।

JDU प्रवक्ता ने की अनाथालय बनाने की अपील

नीरज कुमार ने कहा कि केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए, पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां देख पाएं कि भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे लोगों ने कब्जा किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है।

चारा घोटाला क्या है?

बता दें कि चारा घोटाला बिहार का चर्चित करप्शन का केस है, जिसमें पशुपालन विभाग में चारा, दवाइयों और उपकरणों की खरीद-फरोख्त के नाम पर फर्जी बिलों के माध्यम से सरकारी खजाने से 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध निकासी हुई थी। इस केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और पशुपालन विभाग के तमाम अफसर दोषी करार हुए और उन्हें सजा दी गई। इस घोटाले की पड़ताल CBI ने की। अलग-अलग जिलों और ट्रेजरी से जुड़े कई केस में सुनवाई हुई, जिसके बाद अलग-अलग समय पर सजा और जुर्माने कोर्ट ने लगाए।

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