जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार अपने चार विभागों की 4,484 करोड़ रुपये लागत की 938 परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरी नहीं कर पाई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है।
कैग ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी नवीनतम रिपोर्ट कहा है कि अधूरी परियोजनाओं की कुल मंजूरशुदा लागत 3944.45 करोड़ रुपये थी जिसे संशोधित कर 4,484.68 करोड़ रुपये किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2016 तक एक करोड़ रुपये व इससे अधिक लागत की 938 परियोजनाएं अपनी तय समयावधि तक पूरी नहीं की जा सकीं।
जिन विभागों के अधीन परियोजनाएं अधूरी हैं उनमें बिजली विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जम्मू व लोक निर्माण विभाग जम्मू शामिल है।
