महिलाओं और मासूमों से होने वाले रेप और अत्याचार से निपटने के लिए यूपी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने 218 नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और 74 पाक्सो कोर्ट की मंजूरी दी है। जिसमें ये मामले चलाए जायेंगे। उम्मीद है लंबित पड़े ऐसे हजारों मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बता दें कि यूपी में फिलहाल बलात्कार के 25749 मामले लंबित हैं वहीं बाल अपराध के 42379 मामले लंबित हैं।
आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। कैबिनेट ने 218 नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और 74 पाक्सो कोर्ट की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही यूपी सरकार अपने फैसले में 3 नगर निगमों की सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसमें अयोध्या, गोरखपुर और फ़िरोज़ाबाद नगर निगम शामिल हैं, जिनकी सीमा विस्तार को मंजूरी दी है। अयोध्या की बात करें तों यहां 41 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
