असम के बिश्वनाथ जिले के गोहपुर में राज्य सरकार द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में 60 गांवों को शामिल करने के फैसले को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा की सूचना मिली। उन्होंने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए राजमार्ग पर टायर जलाए। रविवार को बोडोलैंड क्षेत्र का दौरा करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार ने बीटीआर में कम से कम 80 प्रतिशत बोडो आबादी वाले गांवों को शामिल करने का फैसला किया है।
हमें हैरानी हुई: प्रदर्शनकारी
हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि गांवों की जनसांख्यिकी को ध्यान से देखते हुए निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कई गांवों में गैर-बोडो आबादी काफी अधिक है। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, हमें यह देखकर हैरानी हुई कि कई गांवों में बोडो लोगों की तुलना में गैर-बोडो आबादी अधिक है।
गोहपुर के विधायक उत्पल बोरा पर लगाया आरोप
उन्होंने इस मामले में मूक दर्शक बने रहने के लिए गोहपुर के विधायक उत्पल बोरा की भूमिका की भी आलोचना की। इस बीच, बोडो नेताओं ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
प्रमोद बोरो ने क्या कहा?
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के प्रमुख प्रमोद बोरो ने कहा, ''यह बहुत खुशी और उत्सव की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बोडो शांति समझौते के खंड के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़े फैसले की घोषणा की है। यह क्षेत्र में स्थायी शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करेगा।''
असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
विरोध के बारे में पूछे जाने पर, सरमा ने कहा, ''विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमने बीटीआर में 60 गांवों को शामिल करने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की है।''
