लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो गया। इस बार भारत में सात चरणों में आम चुनाव हो रहे हैं और 2019 की तुलना में इस साल पहले चरण में कुल मतदान प्रतिशत में लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जिसने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है। पहले चरण के लिए मतदान करने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 प्रदेशों में मतदान में गिरावट दर्ज की गई है। इसे लेकर चिंतित चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में सुधार करने की प्लानिंग कर रहा है।
चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया कि "मतदान में गिरावट को लेकर वह बहुत चिंतित है", इसे लेकर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं का उत्साह, हालांकि स्पष्ट था, उन्हें मतदान केंद्रों तक लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। "चुनाव आयोग ने मतदान को बढ़ाने के लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए मतदान की अपील पुरजोर तरीक से की थी। मतदान को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर सुविधाओं में भी सुधार करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कम पड़ गए हैं।''
मतदान कम होने की ये वजहें भी हो सकती हैं
सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि चुनाव आयोग कम मतदान के कारणों का विश्लेषण कर रहा है और इस सप्ताह के अंत तक बैठकें कर इस मुद्दे पर चर्चा की गई और एक टर्नआउट कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत सोमवार तक और अधिक रणनीतियां तैयार की जाएंगी।"
सूत्रों के अनुसार, कम मतदान का संभावित कारण गर्मी भी हो सकती है क्योंकि इस बार मतदान 2019 की तुलना में आठ दिन बाद शुरू हुआ है। कई मतदाताओं द्वारा परिणाम को पहले से तय निष्कर्ष मानने के कारण उत्पन्न उदासीनता; और त्योहार और शादी के मौसम के साथ चुनाव की तारीखों का टकराव भी हो सकता है।
इन राज्यों में कम रहा मतदान प्रतिशत
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से, केवल तीन राज्यों - छत्तीसगढ़, मेघालय और सिक्किम - में 2019 की तुलना में अधिक मतदान हुआ है। वहीं, नागालैंड में 57.7% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में 25 प्रतिशत अंक कम है। मणिपुर में भी मतदान में गिरावट हुई है जो 7.7 प्रतिशत अंक थी, मध्य में प्रदेश में 7 प्रतिशत अंक से अधिक और राजस्थान और मिजोरम में 6 प्रतिशत अंक से अधिक गिरावट दर्ज की गई है।
बिहार जैसे राज्य में पहले चरण में सबसे कम 49.2% मतदान दर्ज किया गया; भले ही इसने चुनाव आयोग को आश्चर्यचकित नहीं किया क्योंकि सर्वेक्षण में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र को कवर किया गया था, 2019 में संबंधित मतदान 53.47% अधिक था। वहीं, यूपी में भी मतदान प्रतिशत 66.5% से घटकर 61.1% रह गया।
जिन दो राज्यों - तमिलनाडु और उत्तराखंड - में मतदान संपन्न हो चुका है, उनमें दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में, अभियान के बावजूद मतदान में गिरावट दर्ज हुई, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद 'सनातन धर्म' टिप्पणी पर द्रमुक और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक वाली वजह हो सकती है। उत्तराखंड में भी मतदाताओं का उत्साह कम देखा गया, वहां मतदान 2019 में 61.5% से घटकर 57.2% हो गया है। पश्चिम बंगाल, जो एक उच्च मतदान वाला राज्य रहा है, में 81.9% का प्रभावशाली मतदान हुआ, लेकिन यह भी 2019 के 84.7% के आंकड़े से कम था।
मतदान ज्यादा कराने की हो रही प्लानिंग
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि उन मतदाताओं की पहचान करना मुश्किल है, जिन्होंने कम मतदान में योगदान दिया हो। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "हम मतदाताओं का प्रोफाइल नहीं बनाते हैं और उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में नहीं गिनते हैं। एकमात्र समाधान सभी श्रेणियों को उदासीनता से दूर रखने और गिनती में शामिल होने के लिए प्रेरित और एकजुट करना है। उम्मीद है कि 26 अप्रैल को अगले चरण के मतदान शुरू होने से पहले आयोग संशोधित मतदान-बढ़ाने वाली रणनीतियों के साथ सामने आएगा।
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