मध्य प्रदेश में हर वर्ग को बेहतर सुविधाएं देकर शिवराज सरकार दिल जीतने की जुगत में लगी है। इसी क्रम मे मंदसौर में गौरव दिवस समारोह में प्रदेश के 413 नगरों की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामों की तरह नगरों के विकास की संपूर्ण रूपरेखा बन रही है।
उन्होंने कहा, "हाल ही में हुए पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन की तरह नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का राज्यस्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। प्रदेश के नगरों के विकास पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी 413 नगरों में पुरानी अवैध कॉलोनियों को नाममात्र की राशि लेकर वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए जाएंगे।"
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि नियम और प्रक्रिया जनता की सहूलियत के लिए है, काम रोकने के लिए नहीं। जनता के कार्य बिना किसी रुकावट के किए जाएं। किसानों को खाद वितरण के लिए अधिक केंद्र बनाए जाएं, जो किसान डिफाल्टर हैं, उन्हें भी नगद राशि देने पर सोसायटी कार्यालय से खाद दिया जाए।
पाइप लाइन से घर तक नल से जल
मुख्यमंत्री चौहान ने सम्राट यशोवर्धन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते हुए मंदसौर और मालवा के विकास में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि श्री महाकाल लोक उज्जैन की तरह ही पशुपतिनाथ मंदिर के पास भी भव्य परिसर विकसित किया जाएगा। श्री पशुपतिनाथ मंदिर के विकास में बाबू शिवदास अग्रवाल, प्रतीकानंद महाराज और मस्तराम महाराज का अमूल्य योगदान रहा है। मंदसौर में शिवना नदी के शुद्धिकरण पर 28 करोड़ 91 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। गांधी सागर समूह जल-प्रदाय योजना से मंदसौर जिले के 629 गांव और रतलाम जिले के 191 गांव में पाइप लाइन से घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री इससे पहले पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के स्वरोजगार के लिए येाजना का ऐलान कर चुके हैं। वहीं, आदिवासी वर्ग के लिए पेसा कानून को संशोधन करने के साथ लागू कर चुके हैं। इसके साथ ही जहां सरपंचों का मानदेय बढ़ा चुके हैं, वहीं उनके अधिकारों में भी इजाफा किया है।
