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मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध, कई जगहों पर प्रदर्शन

मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शन में म्यांमार से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : May 16, 2024 21:42 IST, Updated : May 16, 2024 21:45 IST
भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध - India TV Hindi
Image Source : PTI भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध

आइजोल: भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) वापस लेने के केंद्र के फैसले के विरोध में बृहस्पतिवार को मिजोरम में हजारों लोगों ने रैलियों में भाग लिया। संगठन के एक नेता ने कहा कि जो री-यूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन (जोरो) द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण रैलियां म्यांमार की सीमा से लगे चंफाई जिले के जोखावथर और वाफई गांवों में आयोजित की गईं और पड़ोसी देश के कई लोगों ने भी इनमें हिस्सा लिया।

 म्यांमार के सैकड़ों लोगों ने रैली में शिरकत की

जोरो एक मिजो समूह है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सभी चिन-कुकी-मिजो-जोमी जनजातियों को एक प्रशासन के तहत लाकर उनका एकीकरण चाहता है। जोरो के महासचिव एल रामदीनलियाना रेंथली ने बताया, "वफाई में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि लगभग 7,000 प्रदर्शनकारियों ने जोखावथर रैली में भाग लिया। म्यांमार के सैकड़ों लोगों ने दो रैलियों में भाग लिया, जबकि कई लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि संबंधित अधिकारियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ‘फ्रेंडशिप गेट’ बंद करना पड़ा।

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध

मिजोरम म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और मिजो लोग चिन समुदाय के लोगों के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं। राज्य गृह विभाग के अनुसार, म्यांमा के चिन राज्य के 34,000 से अधिक लोग वर्तमान में मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में शरण लिए हुए हैं। मिजोरम सरकार, नागरिक समाज संगठनों और छात्र निकायों ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को हटाने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि यह दोनों देशों के जातीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क को प्रभावित करेगा। मिजोरम विधानसभा ने 28 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया गया था।

इनपुट-भाषा

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