चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों और रोडशो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है।
काशी में 7 मार्च को आखिरी चरण में मतदान होना है। ऐसे में जनता ने इस बार किस दल के खाते में जीत का आशीर्वाद देने की योजना बनाई है। देखें जनता का चुनावी मूड
बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अपनी पहली सूची में कुल 107 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। साथ ही सीएम योगी के सीट को लेकर भी घोषणा की।
गोवा चुनाव को लेकर भाजपा ने बैठक कर ली है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि 38 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। उम्मीदवारों की सूची भी जल्द जारी होगी।
शिवसेना के प्रदेश प्रभारी संजय राउत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चौधरी राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा बनाए तीन कृषि कानून के खिलाफ एक साल तक दिल्ली बॉर्डर पर चले धरने पर रहे। वे किसानों के लिए लड़ाई जीत कर आए हैं, इसलिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए हैं।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है। देखिए आज कौन-सी पार्टी के विधायक इस्तीफा देते हैं क्योंकि, चुनाव की तारीख नजदीक आते ही ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ट्विटर ने एक बयान में कहा, जब चुनाव होते हैं तो लोग मतदान के बारे में विश्वसनीय जानकारी खोजने, उम्मीदवारों और उनके घोषणापत्रों के बारे में जानने और स्वस्थ नागरिक चर्चा एवं बातचीत में शामिल होने के लिए ट्विटर पर आते हैं।
बीजेपी की पहली लिस्ट में देखिए किसे मौका मिलता है और किसका पत्ता साफ होता है। सूत्रों का मानना है कि इस बार कई सिटिंग विधायकों की टिकट कटने वाली है। वहीं चुनावी राज्यों में इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या बढ़ सकती है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हावी होती नजर आ रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की आलोचना की। साथ ही कहा कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर खलबली मची है। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में भी सियासी हलचल तेज है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में अहम बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही चुनावी मैदान में न हो लेकिन अभी उनके ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। इटली से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है।
गोवा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। पोर्ट मंत्री और विधायक माइकल लोबो ने इस्तीफा दे दिया है। संभावना है कि माइकल जल्द ही विपक्षी दल में शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। लखनऊ के इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ योगी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के फेज 1 और 2 को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा।
कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला होगा और कांग्रेस विधायक दल आलाकमान की सहमति से नया नेता चुनेगा।
आगरा जिले की कैंट विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) आज तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत सकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा इस सीट को अपने कब्जे में किया था। अब क्या इस बार फिर से भाजपा की तीसरी बार वापसी हो पाएगी। जानने के लिए देखें वीडियो
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख तय की। इसके बाद आचार संहिता लागू कर दिया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर-बैनर हटाने का काम हो रहा है।
अधिसूचना जारी होने से लेकर मतगणना के दिन तक चुनाव आयोग के लिए कठिन परीक्षा साबित होने जा रहा है। इसलिए मतदाताओं और मतदान केंद्रों के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों- यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, आप जैसी प्रमुख पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही हैं।
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकारों पर आचार संहिता के सभी प्रावधान लागू होंगे। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही कई नियम लागू हो जाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट पेश किए जाने की वार्षिक प्रक्रिया से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की स्थिति प्रभावित नहीं होगी।
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