लोकपाल गठित करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन शुरू करने से ठीक एक दिन पहले लोकपाल सर्च कमेटी की पहली बैठक की गई है।
तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने CBI के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि शासन के सवाल पर केंद्र सरकार खुद ही संदेह के घेरे में आ गई है।
वायु और जल प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में भीड़-भाड़ की समस्या दूर करने के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करेगी।
सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, ‘‘पहले से ही 585 मंडियां eNam से सम्बद्ध हैं और हम वर्ष 2022 तक 22,000 मंडियों को इससे जोड़ने की योजना बना रहे हैं।’’
न्यायमूर्ति ए के सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था।
जमीन और मकान सहित अन्य अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त और पंजीकरण में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार संपत्ति की मिल्कियत के पुख्ता निर्धारण से संबंधित कानून बनाएगी।
आकोल वर्मा को छुट्टी पर भेजने वाले केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। इसी के साथ SC ने वर्मा को बहाल भी कर दिया, हालांकि, वो कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसपर ‘चुनिंदा लोगों को फायदा’ पहुंचाने के लिए HAL और ONGC जैसी सरकारी कंपनियों की संपत्ति ‘लूटने’ का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत साल 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय बैंक के सूत्रों के अनुसार सरकार ने आरबीआई को तीन पत्र लिखे थे। इनमें करीब एक दर्जन मांगे रखी गई थी। इन पत्रों का एक सप्ताह के अंदर जवाब दे दिया गया था।
केन्द्र ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दो शीर्ष अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग में हस्तक्षेप करने की कार्रवाई को बुधवार को आवश्यक बताते हुए कहा कि इनके झगड़े की वजह से देश की प्रतिष्ठित जांच एजेन्सी की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
शरद यादव ने CBI और RBI के साथ केंद्र सरकार के टकराव का हवाला देते हुए विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर खड़े हुए संकट के पीछे सरकार की ‘बदनीयती’ को जिम्मेदार ठहराया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल भी इस्तीफे का कुछ वर्गों का दबाव होने बावजूद इस्तीफा देने के बजाय बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं।
वरिष्ठ वकील और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को केंद्र सरकार द्वारा सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल सरकारी लॉ ऑफिसर की दूसरी सबसे बड़ी रैंक है जो रंजीत कुमार के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि केन्द्र सरकार ने अब एक हलफनामा दाखिल किया है कि वह कोई भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है।
असम में अवैध तरीके से रह रहे सात रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने के केन्द्र के फैसले को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की गई है। इन लोगों को गुरुवार को म्यांमार वापस भेजा जाना है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर फिलहाल उत्पाद शुल्क कटौती से इनकार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही।
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