सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित पड़े मामलों का विवरण मुहैया कराने में विफल रहने पर गुरुवार को केंद्र को लताड़ लगाई।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी में लंबित 12,000 करोड़ रुपए की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
गृह मंत्रालय ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा राहत निधि के तौर पर केरल को 2018-19 के दौरान 320 करोड़ से ज्यादा रुपये जारी किए हैं।
संसद के मानसून सत्र का कल अंतिम दिन है और सरकार राज्यसभा में संशोधन पेश कर सकती है। अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा।
पीएमके ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आरक्षण संबंधी टिप्पणी के बाद यह बात कही।
ठाकरे ने कहा कि सरकारें हर रोज कई ‘‘करोड़ और करोड़ों रुपये’’ की योजनाओं की घोषणनाएं कर रही हैं। इसके बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कोई धनराशि नहीं है।
अपर्याप्त कोष होने का हवाला देते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना की लागत में खर्च वहन करने का आग्रह किया है।
केंद्र सरकार अगले महीने एक प्रमुख नीति सार्वजनिक कर बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने और भारत को अगले 10 साल में सैन्य उपकरणों के शीर्ष पांच निर्माताओं में शामिल करने का खाका पेश करेगी।
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
संजय सिंह ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदीजी से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी, क्यों दिल्ली में उपराज्यपाल मनमानी कर रहे हैं?"
सरकार ने निजी क्षेत्र में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (माहे), बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है।
मोदी ने कहा कि नौकरियों की कमी से अधिक बड़ा मुद्दा नौकरियों के डेटा की कमी होना है। विपक्ष ने स्वाभाविक रूप से अपनी पसंद की एक तस्वीर पेश करने और सरकार को दोषी ठहराने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया है...
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह आगे इस बात पर निर्भर करेगी कि धरातल पर स्थिति कितनी अच्छी रहेगी...
कोर्ट ने नसबंदी संबंधी परीक्षण करने की मंजूरी लिए बिना बंदरों पर परीक्षण हेतु टीके आयात करने पर केन्द्र की खिंचाई की...
जीएसटी परिषद (GST काउंसिल) ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।
श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है।
पासवान ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाएगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो...
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैंक जो भी बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके एवज में ग्राहक से रकम वसूलते हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार को सेवाकर या जीएसटी से रकम हासिल होती है...
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