Parliament News: ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत वर्ष 2016-19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रूपये की करीब 78 प्रतिशत राशि मीडिया प्रचार पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुन: विचार किया जाना चाहिए।
Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।
Varun Gandhi: BJP नेता वरुण गांधी ने सीनियर सिटीजंस के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया।
Population Control Bill: केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।
MSP Committee: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।
VVIP Secuirty: केंद्र सरकार ने VVIP सिक्योरिटी को लेकर राज्यों को नई एडवाइजरी भेजी है। इस एडवाईजरी में राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। 5 पॉइंट की इस एडवाइजरी में VVIP सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी को लगातार हिरासत में रखने के बाद आखिरकार बरी करना उसके प्रति ‘गंभीर अन्याय’ है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार के एक अधिकारी और अन्य लोगों के आवासों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तलाशी के बाद सीएम बघेल ने यह बात कही।
Agnipath Scheme: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।
Maharashtra Politics: केंद्र सरकार ने यह फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया है। दरअसल शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।
आप नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में वे (BJP) धर्म रक्षा के नाम पर नाटक करते हैं, खुद को धर्म रक्षक बताते हैं, हिंसा करवाते हैं और घृणा फैलाते हैं। लेकिन यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी-नीत सरकार 53 मंदिरों को गिराने वाली है।
Agnipath Sceme: याचिका में कहा गया है कि यह योजना 24 जून से लागू की जानी है और चार साल की अवधि के लिए नौकरी के प्रावधान एवं ‘‘प्रशिक्षित अग्निवीरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं’’ के कारण अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं।
CDS Appointment: अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।
अकाल तख्त जत्थेदार उन 400 से अधिक लोगों में से एक थे जिनकी सुरक्षा पंजाब में नवगठित आप सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। हालांकि बाद में उनकी सुरक्षा बहाल कर दी गई, लेकिन जत्थेदार ने फिर से राज्य सरकार की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।
Asaduddin Owaisi Target Central Government: ओवैसी ने कहा कि एक विकलांग शख्स भंवरलाल जैन को एक पूर्व बीजेपी पार्षद ने 'संदेह' पर मार डाला था कि वह मुस्लिम थे और वो अपना आधार कार्ड दिखाने में विफल रहे थे।
Sanjay Raut On Petrol-Diesel Price: महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।
संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा- 'दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।'
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि गुजरात में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
