केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें।
संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया था। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर वृद्धि कर दी है। अब कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है।
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र आपात स्थिति में अफगानिस्तान से लोगों को भारत ला रहा है और संकट की स्थिति को देखते हुए, उसने पहले ही उन लोगों को अनिवार्य आरटी-पीसीटीआर जांच (वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य) से छूट दी है, जिन्हें युद्धग्रस्त देश से निकाला जा रहा है।
केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल/नियुक्ति की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संयुक्त सचिव स्तर के 40 से ज्यादा अधिकारियों का फेरबदल के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
इस साल की कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कांवड़ यात्रा की अनुमति का विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिये जाने को मंजूरी दी है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत पांच-पांच ला
केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों को कुल 14 सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव कोरोना प्रबंधन में बेहद कारगर हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं।
कोरोना वायरस के उपचार के लिए देशभर में रेमडिसविर के टीकों की मांग है और हर राज्य सरकार केंद्र से सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ बात कर रही है
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को पृथकवास, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर तथा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा कोविड-19 के मामलों का जल्द पता लगाकर मृत्यु दर में कमी लाने एवं राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा माने जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे।
याचिका में मांग की है कि NOTA पर ज्यादा वोट जाने पर उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए और उस सीट पर 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए
1 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद आज एक बार फिर सरकार और किसान नेता डायलॉग टेबल पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है।
एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना तैयार की है और इसके तहत 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। लेकिन पीआईबी फेक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार PM Funds के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये दे रही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं।
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