केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर के ट्रांसफर के मामले पर अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि ट्रांसफ़र को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ सलाह तक नहीं की।
झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गयी है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिवसेना नीत सरकार के कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए इसे सर्कस करार दिए जाने पर पलटवार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन को लगातार बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को सवाल किया कि यह तय करने का सरकार का मापदंड क्या है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा।
कोविड-19 के बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के विभिन्न कामों में जुटे अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों की जगह लेने के लिए एक 'बड़े बल' के गठन का फैसला किया है।
केन्द्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद देशवासियों को खाना-पीना और आश्रय उपलब्ध कराने के लिये देश के 578 जिलों में 22 हजार से ज्यादा राहत शिविर काम कर रहे हैं।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये देशव्यापी बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार वीडियो लिंक के जरिये कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि राज्यों में सख्ती से लॉकडाउन लागू कराया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।
शिवसेना ने सोमवार को लोकसभा में सरकार से कहा कि ‘हिम्मत है तो वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए’ और वह इसका समर्थन करेगी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र सरकार से शनिवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी पर अपनी जिद छोड़कर अपने फैसले वापस ले।
केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय, जाति, धर्म या लिंग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले चार साल में 3,169 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रेड्डी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में कमी आ सकती है।
प्याज की आवक कम होने से इसकी कीमत 80 रुपए हो जाने पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार अन्य देशों से प्याज के आयात को बढ़ावा देगी, ताकि इसकी कीमतों में कमी आए।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि मिलों को गन्ने के शीरे से अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रदूषणकारी नहीं है।
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