साल 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए है। FATF देख रही कि कहीं पाकिस्तान अभी टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है।
वैश्विक आतंकवाद पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल दी है। FATF ने मसूद अजहर, हाफिज सईद और साजिद मीर जैसे आतंकियों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की है।
एफएटीएफ ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले और 2022 के गोरखनाथ मंदिर की घटना इसके उदाहरण हैं।
रियाद में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए थे तो सबसे ज्यादा आलोचना मैंने की थी। लेकिन उसके बाद पठानकोट की घटना देखने को मिली।
भारत ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। जून 2025 की बैठक में पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के मुद्दे को भारत प्रमुखता से उठाएगा।
भारत को लगता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से पैदा होने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में विफल रहा है और हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से धन का दुरुपयोग कर रहा है।
368 पन्नों की रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि आतंक के खतरों का सामना करते हुए भारत ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए सराहनीय काम किया है। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे हैं। जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष कोसता रहा है।
दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनीलांड्रिंग पर निगरानी करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भारत को अलकायदा और आइएसआइएस जैसे आतंकवादी संगठनों से खतरा बताया है। साथ ही आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस आसानी से पीएमएस (कीमती धातुओं और पत्थरों) का उपयोग स्वामित्व का निशान छोड़े बिना बड़ी मात्रा में धन ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है, यह चिंताजनक है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिहाज से खासा अहम है, क्योंकि यह वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है।
FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ‘गुणवत्ता एवं निरंतरता समीक्षा’ पूरी होने के बाद देश के संबंध में अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
पाकिस्तान पर जब गरीबी, कंगाली की तलवार लटकी, तो उसे आतंकवाद पर लगाम लगाने की याद आई। टेरर फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के पीएम ने आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए अहम बैठक बुलाई। हालांकि पाकिस्तान खुद तालिबानी आतंकियों से परेशान है। लेकिन आतंकियों की पनाहगाह भी यहीं है। जानिए आतंक पर लगाम के पीछे चीन का क्या कनेक्शन है।
अनुराग ठाकुर ने कहा, बड़े शर्म की बात है कि गांधी परिवार के करप्शन की कहानी केस स्टडी बनाकर पूरी दुनिया को बताई जा रही है, वो भी ऐसी संस्था द्वारा जो टैरर फाइनेंसिग को रोकने के लिए काम करती है।
बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत के जवाब से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का बयान वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने में नाकाम रहने पर उसकी हताशा को दर्शाता है।
ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत की आजाद विदेश नीति से खफा अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है।
पाकिस्तान भले ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन अभी भी उसके सामने कई मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं।
Pakistan & FATF: दुनिया में टेरर फंडिंग और आतंकवाद के सबसे बड़े हब पाकिस्तान को अब फाइनेंशियल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों को किसी देश द्वारा फाइनेंशियल मदद दिए जाने पर एफएटीएफ कड़ी निगरानी रखता है।
Pakistan Grey List: विश्वभर में टेरर फडिंग और मनी लॉन्डिरिंग पर नजर बनाए रखने वाली संस्था एफएटीएफ (FATF)ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने राहत की सांस ली।
Pakistan Fatf Grey List: ग्रे लिस्ट में डालते ही पाकिस्तान पागल हो जाता है। इस लिस्ट निकलने के लिए कई सालों से पाकिस्तान लगा हुआ है। पेरिस में कल फैसला आ जाएगा। इस लिस्ट में कई बार पाकिस्तान को डाला गया और निकाला गया है।
Pakistan Grey List: पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। इस हफ्ते एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। जिसमें पाकिस्तान का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल द्वारा तैयार रिपोर्ट को पेश किया जाएगा।
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