कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो बातें कहीं उनमें सच्चाई नहीं थी और वह गौतम अडानी का बचाव कर रहे हैं।
गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग के तथाकथित खुलासे के बाद से ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सड़क से लेकर संसद तक हमलावर हो रहे हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा था। उसके बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। मगर राहुल गांधी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए।
देश का मध्यम वर्ग सबसे बड़ा करदाता है। मगर आजादी के बाद से ही वह सिर्फ चुनावी मोहरा बनकर रह गया है। मध्यम वर्ग को अक्सर यह बात अखरती है कि सरकारें बजट में उसका उतना ध्यान नहीं रखतीं, जितना कि अन्य का रखा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार तय करने से लेकर सरकारें बनवाने और बिगाड़ने में भी मध्यम वर्ग सबसे आगे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदरी का शौक वैसे तो जग जाहिर है। उनकी सदरी का क्रेज ऐसा है कि देश भर में बिकने वाली सदरी आज के दौर में "मोदी मॉडल सदरी" या "मोदी कट जैकेट" के तौर पर पहचानी जाने लगी है। मोदी कट जैकेट आज के युवाओं की पहली पसंद है।
अडानी के मुद्दे को लेकर आज भी सदन में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखकर सही जगह वार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस वार से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है।
तीन दिन तक चले गतिरोध के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चंद्र प्रकाश जोशी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था।
अडानी मामले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।
संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले कल भी लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज ठप रहा और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। वे अडाणी समूह को लेकर आई उक्त रिपोर्ट पर चर्चा कराने की और समूह की कारोबारी प्रक्रियाओं की जांच कराने की मांग कर रहे थे।
आम बजट- 2023 की सभी तैयारियां लगभग- लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं इसे 1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाना है। दूसरी ओर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव- 2024 पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट भाषण पढना शुरू किया। डेढ़ घंटे लम्बे चले इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की और पुरानी चली आ रही योजनाओं को पैसे देने का ऐलान किया।
Union Budget 2023: पिछले वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हेतु 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सरकार ने यह योजना 2015 में शुरू की थी।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि किसी भी देश को विकसित बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ने के दौरान कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है और यह बजट देश के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को माना है।
इस बार बजट में रेलवे के बुनयादी ढांचें को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जायेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया हाई स्पीड ट्रेनों और अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट को पूरा करने पर जोर रहेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का यह 5वां बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में आम आदमी के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेगी।
पिछले कुछ सालों में बीजेपी और कांग्रेस के आपसी संबंध लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को लोकसभा में प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आमना-सामना हुआ।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि चीनी घुसपैठ से संबंधित मामलों पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मामला देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है।
पिछले साल जुलाई माह में इसी सर्वेक्षण में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कुल 543 में से 326 लोकसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसका मतलब है कि सत्तारूढ़ सरकार को पिछली बार की तुलना में इस बार 28 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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