महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि कैसे और कब आधी आबादी को मिलेगा आरक्षण? जानें-
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है।
देश के नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल पेश किया गया। इसके एक दिन बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बिल को लेकर बयान दिया है।
महिला संरक्षण बिल में संशोधन कर दिया गया है। इस बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि 15 साल बाद आरक्षण बढ़ाने पर संसद फैसला करेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।
संसद के विशेष सत्र में सरकार ने मंगलवार को महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को लोकसभा में पेश कर दिया। सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कुछ आपत्तियों के साथ समर्थन किया है।
जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मिल का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। उसके सदन में पेश होने भर से देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। उस 'नारी शक्ति वंदन' विधेयक को कानून रूप लेने में अभी वक्त लगेगा।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब यह राज्यसभा में पेश होगा। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनने के बाद भी इसमें काफी अड़चनें हैं। जानिए क्या हैं प्रावधान-
संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल के तहत महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
बड़े फैसलों का गवाह बनने वाले संसद के इस ''छोटे विशेष सत्र'' में पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था।
संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों के योगदान, संसद पर हुए आतंकी हमले, धारा 370 हटाने समेत तमाम मुद्दों पर बात रखी। इस दौरान उन्होंने नेहरू और गांधी परिवार के योगदान को भी याद किया।
स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा बयान दिया है। ईरानी ने चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है।
नए संसद भवन में कैबिनेट मंत्रियों को कमरों का बंटवारा कर दिया गया है। इन कमरों से ही मंत्रियों का ऑफिस चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नेता किस कमरे में बैठेगा तो ये खबर पढ़ें।
I.N.D.I.A अलायंस के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेता और CWC के मेंबर चंद्रकांत हंडोरे ने एक बयान दिया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास नेतृत्व के लिए नेताओं की कोई कमी नहीं है।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। उपराष्ट्रपति के एक बयान के बाद महिला आरक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन वापस हो गया है। उन्हें पीएम मोदी पर किए गए कमेंट्स की वजह से 10 अगस्त को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था।
लोकसभा से निलंबित सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन वापस हो सकता है। उनके निलंबन वापसी की सिफारिश को समिति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भेजा गया है।
जगदीप धनखड़ ने ओम बिरला की सलाह से 8 विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया है। धनखड़ के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली संसदीय स्थायी समितियां बदली गई हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़ा एलान किया है। मायावती ने कहा, ना तो एनडीए और ना ही इंडिया, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
लोकसभा चुनाव वैसे तो अगले साल होने वाले हैं लेकिन इसे लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अमेठी सीट को लेकर जहां कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं भाजपा ने इसे लेकर तंज कसा है।
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