आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।
विधेयक में प्रस्ताव दिया गया कि एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
Tax Slab Income: 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक कमाई करने वालों को टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा भी अधिक कमाने पर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है।
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्र सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।
वित्त मंत्री ने कहा, "कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए न ही 'बदले की भावना' से कार्रवाई करने का आरोप लगाना चाहिए। यह शर्मनाक है। एक के बाद एक कांग्रेस सरकारें भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के चलते ही सत्ता से बाहर हो गई हैं।
महंगाई से आम हो या खास सभी परेशान है, जहां घर के आटे से लगाकर बड़ी चीजों के दाम ऊंचाई पर हैं। वहीं यह खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि सरकार महंगाई रोकने के लिये कुछ खास कदम उठा रही है।
उद्योग मंडल के पूर्व प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन बर्नान्के की तरह देश की महिला वित्त मंत्री भी नोबेल पुरस्कार के लिये नामित होने को पात्र हैं।
आयात के संदर्भ में उन्होंने उद्योग को आश्वस्त किया कि सरकार उन विशिष्ट वस्तुओं पर विचार कर रही है, जिनकी अगले कुछ वर्षों तक लगातार आवश्यकता होगी और साथ ही वे जिनका आयात घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह सत्र बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष ने अडानी प्रकरण के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए। अब सत्र का अगला चरण 12 मार्च से शुरू होगा। यह 6 अप्रैल तक चलेगा।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह मुश्किल में है, वहीं विपक्ष इस मामले को देश की छवि से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान देकर स्थिति साफ की है
इंडिया टीवी संवाद बजट के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी विवाद पर जवाब दिए।
इंडिया टीवी संवाद बजट के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर सभी के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए।
आम बजट-2023 को सरकार द्वारा संसद में पेश किया जा चुका है, वहीं इस बजट में सरकार ने सभी सेक्टर का ध्यान रखते हुये अहम घोषणाएं की हैं। वहीं इस आम बजट- 2023 में ऑटो सेक्टर यानि वाहन उद्योग सेक्टर का भी बखूबी ध्यान रखा गया है।
सरकार में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 मार्च 2021 तक विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में 9 लाख 79 हजार 327 पद खाली पड़े हैं।
निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार मेज थपथपाकर वित्त मंत्री का हौसला बढ़ाते और बजट घोषणाओं की सराहना करते नजर आए। यह सीतारमण का पांचवां बजट भाषण था।
देश की मोदी सरकार द्वारा साल 2023 का आम बजट जारी कर दिया गया है। इसमें भारत के खेल मंत्रालय को करीब 700 करोड़ का भारी इजाफा मिला है।
Education Budget 2023: केंद्रीय बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सभी स्कूलों और लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। इन डिजिटल लाइब्रेरियों को गांव की पंचायतों और बूथ लेवल तक खोला जायेगा, जिससे देश के प्रत्येक छात्र तक इसकी पहुंच हो सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रिप्लेस करने की बात कर रही थीं, तभी उनके मुंह से गलती से पुराने राजनीतिक सिस्टम को रिप्लेस करने की बात निकल गई।
बजट का जिक्र आते ही वित्त मंत्रियों के लम्बे-चौड़े और उबाऊ बजट भाषण दिमाग में तैरने लगते हैं, लेकिन कई बार वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते शायर बनकर शायरियां भी पढ़ने लगते हैं। ये शायरियां बजट भाषण से ज्यादा चर्चा में रहती हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट भाषण पढना शुरू किया। डेढ़ घंटे लम्बे चले इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की और पुरानी चली आ रही योजनाओं को पैसे देने का ऐलान किया।
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