रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग सुधरने में कम से कम छह माह का वक्त लगने का अनुमान
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।
बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।
supreme court says IBC amendments provide remedies to hassled home buyers । सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया, IBC में संशोधन को बताया 'संवैधानिक'
देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
देश के नौ प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून (पहली तिमाही) में घरों की बिक्री छह प्रतिशत बढ़ी है, जबकि घरों की आपूर्ति में 11 प्रतिशत की कमी आई है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
DDA housing scheme 2019: अब आपका दिल्ली में अपना मकान, दुकान और ऑफिस का सपना होगा पूरा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून बोनांजा ऑफर निकाला है।
दो वर्ष के अंदर जनपद गौतमबुद्ध नगर में सक्रिय 751 बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है, 6 माह के अंदर 57 अपराधियों की 122 चल- अचल संपत्ति जिला प्रशासन ने धारा 14 के तहत कुर्क की है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने व्यावसायिक भवन में छोटी इकाइयों के खरीददारों को शुक्रवार को राहत देते हुए उन्हें अपनी संपत्ति फ्रीहोल्ड कराने की स्वीकृति दी है।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संपत्ति 15.88 करोड़ रुपये से अधिक है। यह जानकारी उन्होंने बृहस्पतिवार को वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन पत्र भरने के दौरान दिए गए हलफनामे में दी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय जो एफिडेविट उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने अपनी कुल अचल संपत्ति 10.08 करोड़ रुपये बताई है।
उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI को नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने एक नई परंपरा शुरू की थी, जहां प्रत्येक साल के अंतिम दिन वह खुद और अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा आम जनता के सामने पेश करते हैं।
बुधवार को जस्टिस रंजन गोगोई देश के 46वें मुख्य न्यायधीश के तौर पर नियुक्त हुए हैं।
निवेशकों को घोखा देकर इन कंपनियों ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीन, फ्लैट और कई दुकानें खरीदी थीं
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