करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है।
आपको सेबी की वेबसाइट पर जाकर Application form for Refund-Sahara को भरना होगा और साथ में रिफंड के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।
पीएसीएल निवेशकों के एक समूह ने बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी से सोमवार को मुलाकात की और उनसे धन वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह उसकी रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए और जमा करवाए ताकि उन मकान खरीदारों को ब्याज का भुगतान किया जा सके।
रिलायंस कम्यूनिकेशंस ने मोबाइल ग्राहकों का बकाया पैसा लौटाने के दूरसंचार नियामक के निर्देश का विरोध किया है। ट्राई ने कंपनी की ‘वॉयस’ सेवा बंद होने के मद्देनजर यह निर्देश दिया है।
विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों से आपूर्तिकर्ताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति करते समय 15 अंकों वाला यूआईएन का जिक्र करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने की शिकायत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) को उपभोक्ताओं के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है।
बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल समूह के 'कुछ' निवेशकों से कहा है कि वे कंपनी की गैर-कानूनी निवेश योजनाओं में निवेश किए गए अपने धन के रिफंड के लिए आवेदन जमा करें।
चालू वित्त वर्ष 2017-18 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अवधि में देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पिछले साल नवंबर में की गई नोटबंदी का असर अब पूरी तरह से खत्म होने का संकेत मिलता है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
सरकार निर्यातकों के लंबित वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार ग्रुप ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा है।
सरकार ने निर्यात संवर्द्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम (TPS) के तहत 2,700 करोड़ रुपए के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रेलवे 1 जुलाई से ट्रेन टिकट रिजर्वेशन नियमों के कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके बाद तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर आपको 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।
बाजार नियामक SEBI ने PACL की उस संपत्ति का सौदा नहीं करने की सलाह दी है जहां इस समूह और उसके प्रवर्तकों के हित जुड़े हैं।
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