राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
सूचना के अधिकार RTI के तहत यह प्रश्न किये जाने पर रिजर्व बैंक ने बताया कि फिलहाल उसके संग्यान में इस आदेश के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है
सेना के सैन्य अभियान महानिदेशालय (DGMO) के पास 29 सितंबर, 2016 से पहले हुई किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीटीआई की एक आरटीआई अर्जी के जवाब में रक्षा मंत्रालय सेना की एकीकृत मुख्यालय में डीजीएमओ ने कहा कि 29 सितंबर, 2016 को एक सर्जि
उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य के कौन से विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। राज्य सतर्कता आयोग के अनुसार राज्य में 6 सरकारी विभाग सर्वाधिक भ्रष्ट हैं। इनमें शिक्षा, बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण और राजस्व के साथ
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
14 जून तक कुल 28.9 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिनमें 23.27 करोड़ सरकारी बैंकों, 4.7 करोड़ क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों और 92.7 लाख खाते निजी बैंकों में हैं
संदीप येवले ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर नोटों की गडि्डयां बिछाते हुए कहा कि, ‘ये 40 लाख रुपए हैं। मुंबई के एक बिल्डर से रिश्वत में मिले एक करोड़ रुपए में से बचे हैं।' महाराष्ट्र मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता संदीप ने कहा कि मुंबई के पूर
RBI ने कहा है कि नोटबंदी के बाद नकद निकासी और पुराने नोटों को बदलने में होने वाली समस्याओं पर बैंकिंग ओम्बुडमैन योजना के तहत विचार नहीं किया जा सकता।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आरटीआई में जानकारी दी है कि दो वर्ष में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में करीब 34.50 करोड रुपये खर्च किये गये।
अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए अपर्णा यादव की गोशालाओं पर सरकार की विशेष मेहरबानी रही। एक आटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गो सेवा आयोग ने गौ शालाओं को कुल 9 करोड़ 66 लाख रुपये दिए।
देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को देश की आर्थिक आजादी करार दिया है। जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।
PMO ने GST पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक का ब्योरा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे।
आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुरक्षित जमा बक्सों (लॉकरों) से बेशकीमती वस्तुओं की चोरी या लूट के लिए मुआवजे की उम्मीद मत कीजिए क्योंकि लॉकर संधि उन्हें सभी देनदारी से मुक्त करती है।
यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्छा है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
FCI के गोदामों में खराब होने वाले खाद्यान्न का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है।
कैग ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वीवीआईपी उड़ानों के लिए करोड़ों रुपए का बकाया नहीं वसूलने के लिए एयर इंडिया की खिंचाई की है।
देश की प्रमुख बैंक SBI ने उन निलंबित बैंक खातों में रखे धन के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी।
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