PM Modi on Budget 2023 : आज से संसद का बजट सेशन शुरू हो रहा है. पिछले सत्र की तरह इस बार भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देंगी. #unionbudget2023
इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा वित्त वर्ष का एक लेखा-जोखा होता है। इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे डेटा का सहारा लिया जाता है।
Union Budget 2023: संसद में 31st January को Economic Survey पेश किया जाएगा। इस सर्वे रिपोर्ट में सालभर के आर्थिक कार्यों का लेखा-जोखा होता है। लेकिन क्या होता ये आर्थिक सर्वे और क्यों इसे बेहद अहम माना जाता है।
1 February को बजट पेश होने वाला है। इसे लेकर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होने वाला है। देखिए बजट में हो सकते हैं आपके लिए क्या एलान।
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, बजट हस्तक्षेप करने का एक संभावित तरीका घरों के लिए मूल्य बैंडविड्थ को संशोधित करना है, जो विभिन्न शहरों के बाजार के अनुसार किफायती आवास के रूप में योग्य हैं।
बजट परंपरा के अनुसार सरकार बजट से ठीक पहले मौजूदा वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, जिसमें सरकार के आय व्यय, योजना क्रियांन्वयन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन एवं भविष्य की रणनीति का जिक्र होता है
इस बार का बजट कई मायनों में ख़ास होने वाला है। सरकार का ध्यान हेल्थ पर अधिक रहेगा, क्योंकि अभी भी कोरोनावायरस के अलग-अलग वेरिएंट मिलते रहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पिछला 5 साल हेल्थ बजट के लिहाज़ से कैसा रहा है?
बजट को आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, वहीं डिफेंस सेक्टर यानि रक्षा क्षेत्र को बजट- 2023 से काफी उम्मीदें है, वहीं पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र की ओर सरकार ने बेहतरी के साथ ध्यान दिया है।
पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार तीन समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये देती है। खेती की लागत बढ़ने से इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, चालू खाते का घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो पहली तिमाही अप्रैल-जून में 18.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था।
देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं इस आम बजट से सब लोग उम्मीदें लगाये बैठे हैं। शिक्षा क्षेत्र भी बड़ी उम्मीद के साथ बजट की ओर देख रहा है, वहीं आज हम आपको पिछले 4 वर्षों के एजुकेशन बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
बजट आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं भारत में पूर्ववत में आये कुछ बजटों ने खूब चर्चा बटोरी है। वहीं इन बजटों में आम आदमी के लिये कुछ तो बेहद खास था, जिसे जानना बेहद जरूरी है आज हम उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं।
भारत के पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने इंडिया टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि भारतीय सेना बीते एक दशक में किस प्रकार मजबूत हुई है और कैसे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना आधुनिकीकरण की राह पर चल रही है।
एक बजट को तैयार होने में काफी समय लगता है। इसके साथ ही इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं और कई चरण शामिल होते हैं। आज हम आपको उन्हीं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जिससे बजट से जुड़े सवालों के जवाब आपको बेहतरी से मिल जायेंगे।
बजट के लिए FRBM लॉ क्यों जरूरी है और इसका क्या इंर्पोटेंस है? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
इस वक्त हर भारतीय बजट 2023 से उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है कि शायद इस बार सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे जिससे उसकी मुश्किलें कुछ आसान हो सकें। लेकिन उसके पहले बजट से रिलेटेड कुछ बातें जानना जरूरी है।
देश का वार्षिक बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं यह बजट जल्द ही आपके समक्ष होगा। दूसरी ओर वैसे तो हर साल बजट प्रस्तुत होते रहते हैं लेकिन सबसे अधिक चर्चा में सन 1997 का बजट आया था, जिसे ड्रीम बजट का नाम दिया गया था।
आम आदमी जहां इस बजट में राहत की उम्मीद कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी भारत के बजट-2023 में खास दिलचस्पी रख रहा है। इस बार देश के बजट पर अमेरिका की पैनी नजर है। इतना ही नहीं अबकी बार बजट पेश किए जाने से पहले ही अमेरिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ विशेष सुझाव भी भेजे हैं।
देश का आम बजट जल्द ही हम सबके बीच आने वाला है, वहीं 1 फरवरी, 2023 को संसद के पटल पर इसे पेश करेंगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 वीं बार बतौर वित्तमंत्री के तौर पर इसे संसद में पेश करेंगी।
Kisan Budget 2023: बजट में कृषि पर इस बार केंद्र सरकार अधिक फोकस करने जा रही है। केंद्र सरकार पहले भी एग्रीकल्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर चुकी है। ऐसे में माकपा का इस तरह का बयान आना केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लाता है।
संपादक की पसंद
