12 और 13 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और हल्का कोहरा रहा।
कपड़ा बैंक में लोग अपनी इच्छा से पुराने और नए कपड़े, स्वेटर, कंबल दान कर सकेंगे और जरूरतमंदों को उपलब्ध करा पाएंगे। इच्छुक लोग पार्सल भेजकर या फिर कॉल करके प्रशासन की टीम को घर से भी कपड़ा दान कर सकते हैं।
बीजेपी के सांसदों ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के खिलाफ आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
राज्यसभा से निलंबित सांसद रोजाना संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए धरना देंगे।
मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है
WHO ने ओमक्रॉन वैरिएंट को पूरी दुनिया के लिए हाई रिस्क बताया है, पूरी दुनिया में इसके बड़ी तेज़ी से फैलने का ख़तरा है। ये वैरिएंट ऐसा है, जिससे कमज़ोर हो रही कोरोना की महामारी एक बार फिर से ख़तरनाक रूप ले सकती है। हमारे देश को इससे कितना खतरा है जानने के लिए देखिए आज की बार रजत शर्मा के साथ
विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त बयान में 12 सांसदों के निलंबन के फैसले की निंदा की और इसे अलोकतांत्रिक निलंबन करार दिया है। विपक्षी पार्टियों ने 12 सांसदों के निलंबन के फैसले पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एलओपी पर मंगलवार (30 नवंबर) को बैठक बुलाई है।
मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भारी हंगामा करने वाले 12 सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले सांसदों में शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी तथा अनिल देसाई का नाम शामिल हैं। कांग्रेस से फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजामनी पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम है।
निलंबित होने वाले सांसदों में शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी तथा अनिल देसाई का नाम शामिल हैं। कांग्रेस से फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजामनी पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम है।
लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों में तीनों कृषि कानून वापसी बिल ध्वनिमत से पास हुआ। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के चार मिनट के भीतर पास कर दिया गया।
कृषि कानून वापसी विधेयक संसद से पास हो गया है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब यह मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया था और थोड़ी चर्चा के बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया।
लोकसभा से विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाएगा और वहां से पास होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द माना जाएगा।
राकेश टिकैत ने कहा कि MSP गारंटी कानून पर सरकार आनाकानी कर रही है अगर सरकार ने उनकी सभी मांग नहीं मानी तो फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार बैकफुट पर है और आज पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक संसद में पेश हो गया है। इसपर सत्तापत्र और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं
पीएम मोदी ने कहा कि संसद में सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।
23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।
आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और आज ही सरकार तीनों कृषि कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश करेगी। हालांकि सदन में MSP को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी।
कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल पेश होगा। पीएम मोदी ने किसानों से बिल वापसी का वादा किया था, इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीन कानूनों को निरस्त करने का बिल सदन में पेश करेंगे। लेकिन क्या इससे बॉर्डर पर डटे किसान घर वापस जाएंगे?
सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सत्र के दौरान पेश होने वाले बिल के बारे में जानकारी दी तो विपक्ष ने सत्र में उठाने वाले मुद्दों की चर्चा की। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ‘सरकार विपक्ष के मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार है। हम विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।’
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