पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वह निवेश की तलाश में सितंबर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। विपक्ष के नेता ने साफ किया है कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत किए गए मामले में उनके प्रश्न के संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभागों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं।
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"यात्रा के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी"
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 21 सितंबर को उन्होंने राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत एक आवेदन के जरिए मुख्यमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन की 11 दिवसीय यात्रा के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के आवेदन गृह विभाग, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग और पर्यटन विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारियों को भी भेजे गए थे।
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"30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया"
उन्होंने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों में से किसी ने भी 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को उन सभी को एक स्मरण-पत्र भेजा था। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। अधिकारी ने सवाल किया, ''वे मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? वे क्या छिपा रहे हैं? उन्हें ऐसे टाल-मटोल तरीके से कार्य करने और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन नहीं करने का निर्देश किसने दिया है?''
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"उनकी प्रतिक्रिया के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करूंगा"
आखिर में उन्होंने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में उन्हें इस मामले में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनकी प्रतिक्रिया के लिए कुछ और दिनों तक इंतजार करूंगा और फिर इस मामले को लेकर उचित अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
- IANS इनपुट के साथ
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