ग्वाटेमाला सिटी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष राजनयिक और उनकी मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप फलस्तीनियों को अस्थाई रूप से ही गाजा पट्टी से बाहर निकालकर किसी और जगह पर बसाना चाहते हैं। अधिकारियों की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब गाजा पट्टी पर स्वामित्व स्थापित करने और फलस्तीनी निवासियों को वहां से बाहर निकालकर स्थायी रूप से कहीं और बसाने के ट्रंप के प्रस्ताव का अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी विरोध किया है।
ट्रंप के प्रस्ताव का हो रहा विरोध
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने केवल युद्ध प्रभावित गाजा पट्टी का पुनर्विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 18 लाख गाजा वासियों को अस्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है। फलस्तीनियों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है, उन्हें डर है कि अगर वह गाजा पट्टी से कहीं और जाने को तैयार हुए तो उन्हें कभी वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने जिन अरब देशों से गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों को अपने यहां बसाने का अनुरोध किया है, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा?
बतौर विदेश मंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा पर ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे रूबियो ने ट्रंप के प्रस्ताव को शानदार बताया, जिसका मकसद इजरायल और हमास के बीच लगभग 15 महीने पहले शुरू हुए युद्ध से तबाह गाजा पट्टी से मलबा हटाना और उसका पुनर्विकास सुनिश्चित करना है। रूबिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “गाजा पट्टी के पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान जाहिर तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं रहना होगा।”
'मलबे में तब्दील हो गया है गाजा'
वाशिंगटन में अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में लेविट ने कहा कि गाजा मलबे में तब्दील हो गया है और वहां बड़े पैमाने पर मची तबाही का मंजर किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, “गाजा इंसानों के लिए रहने लायक नहीं रह गया है और ऐसे गंभीर हालात में लोगों को वहां रहने का सुझाव देना कहीं से भी ठीक नहीं होगा। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए लोगों को वहां से अस्थाई तौर पर निकालना होगा।”
ट्रंप ने कही थी ये बात
राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा था, “अमेरिका गाजा पट्टी पर स्वामित्व स्थापित करेगा। हम इस क्षेत्र के स्वामी होंगे और वहां सभी खतरनाक हथियारों एवं बम को नष्ट करने के साथ ही क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे को हटाने तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो असीमित संख्या में नौकरियां उपलब्ध कराएगा।” (एपी)
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