बिहार सरकार ने राज्य में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी है कि अवैध खनन में शामिल वाहनों के मालिकों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है जिससे जनता को काफी फायदा हो सकता है। सरकार ने कहा है कि जो भी अवैध खनन के आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने में मदद करेगा, सरकार की ओर से उसे नकद इनाम दिया जाएगा। ये जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री व खनन एवं भूविज्ञान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है।
CM नीतीश ने दिया है सख्त कार्रवाई का निर्देश
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा- "मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून का शासन बनाए रखने को कहा है और हम अपने हर शब्द को कार्रवाई में बदलेंगे। सरकार की नीति और मंशा स्पष्ट है। हम राज्य से अवैध खनन की प्रथा को खत्म कर देंगे।"
सूचना देने पर इनाम का ऐलान
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जानकारी दी है कि उनका विभाग जनभागीदारी की मदद से राज्य से अवैध खनन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी बताया है कि मीडियाकर्मियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवैध खनन में शामिल गाड़ियों के बारे में जानकारी देने पर सरकार की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। सरकार की ओर से ट्रक की सूचना देने पर 10,000 रुपये और ट्रैक्टर की सूचना देने के लिए 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया- अगर इच्छा हुई तो सूचना देने वालों को 'बिहारी योद्धा' का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हालांकि, बिना उनकी सहमति के उनकी पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा।
अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया है कि खनन विभाग पुलिस की मदद से पूरे राज्य में अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ छापेमारी कर रहा है। पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास छापेमारी कर के अवैध रेत बिक्री में शामिल 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इनपर कुल 32 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र में भी 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। (इनपुट: भाषा)
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