नई दिल्ली: संसदीय समिति में कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने पर सहमति बनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में सभी दलों के सांसद इस बात पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हुए कि कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाए। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया। बता दें कि कैंटीन मद में संसद के लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होते है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी के मद में रहते है।
बताया जा रहा है कि सभी पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए। इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे। पिछली लोकसभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था और अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है।
