बिहार चुनाव: बड़े चेहरे जिन पर टिकी होंगी निगाहें - India TV Hindi

नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हर पार्टी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए जनता जनार्दन को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पांच चरण में चुनाव होंगे। पहला चुनाव 12 अक्टूबर, पांचवें चरण का चुनाव 5 नवंबर और नतीजे 8 नवंबर को आ जाएंगे। इस बार सीधी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच है। जहां एक ओर मोदी इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरते दिख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लालू-नीतीश और सोनिया की तिकड़ी मोदी के लिए मुश्किल चुनौती बनती दिख रही है। सपा भी इस महागठबंधन में अपनी जगह बनाने और मोदी को हराने की तैयारी में जोर देने की कोशिश करती दिख रही है। वहीं मांझी जदयू के वोट काटकर अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने और भाजपा के मिशन बिहार फतह को पूरा करने में अपनी जी-जान झोंकते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस भी इस चुनाव के जरिए थोड़ा बहुत बूस्ट पाने की जुगत में ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उसे इतना बल मिल सके कि वो मोदी से सीधा सीधा मुकाबिल होने का साहस जुटा सके। हम अपनी खबर में आपको बिहार के कुछ बड़े चेहरों के बारे में बताएंगे जिन पर यह बिहार चुनाव काफी हद तक निर्भर है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भले ही चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा न लें लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे चुनाव गणित को बदलने में माहिर हैं। जानिए कौन हैं बिहार के बड़े कद्दावर। अगली स्लाइड में पढ़ें प्रमुख चेहरों के बारे में........ नीतीश कुमार- जेपी आंदोलन की उपज नीतीश कुमार साल 1974 से ही राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं उस वक्त वो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ ही रहे थे। वो उस दौर के राजनीतिक मठाधीशों जैसे कि सत्येंद्र नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, वी पी सिंह और जॉर्ज फर्नाडीज से भी जुड़े हुए थे। साल 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के बैनर तले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो सफल नहीं रहे। साल 1985 में वो पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। वो 1987 से 1988 तक लोकदल के प्रांतीय अध्यक्ष (राज्य) भी रहे। 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का महासचिव चुना गया। इसके बाद वो बिहार की बगहा सीट से लोकसभा सदस्य भी बने। नीतीश अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 तक केंद्रीय कृषि एवं सहयोग राज्य मंत्री भी रहे। साल 1991 में उन्हें एक बार फिर से 10वीं लोकसभा के लिए चुना गया। इसके बाद वो सोशल जस्टिस के मसीहा बनकर उभरे और उन्होंने मंडल कमीशन के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जॉर्ज फर्नाडीज के साथ मिलकर साल 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। नीतीश अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में रेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में तीसरी बार उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की बहुत बड़ी हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद काफी तरह की अड़चने आईं और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर से नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री बनना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश एक बड़ी चुनौती हैं। नीतीश विधानपरिषद से आते हैं। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में लालू प्रसाद- लालू प्रसाद ने साल 1970 में ही छात्र राजनीति में प्रवेश कर लिया था। वो पटना विश्वविद्यालय की छात्र इकाई के महासचिव थे। वो साल 1974 में जेपी आंदोलन से उस वक्त जुड़े जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जेपी आंदोलन के दौरान ही उन्हें मीसा (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त वो जेल में थे उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम भी उन्होंने मीसा रख दिया। साल 1977 में जनता पार्टी सदस्य के तौर पर चुना गया। वो उस वक्त देश के सबसे युवा सांसद थे क्योंकि उनकी उम्र महज 29 साल थी। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि साल 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक बने। इस दौरान वो सामाजिक कार्यकर्ता कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए वो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद लालू साल 1989 में प्रतिपक्ष के नेता बने। इसी साल उन्हें सारन लोकसभा सीट से सांसद चुना गया। 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्मंत्री बने और साल 1997 तक वो लगातार राज्य को अपना नेतृत्व देते रहे। इसी साल उन्हें करोड़ों के चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना चुके थे। साल 1998 से 2004 के दौरान उन्हें तीसरी बार लोकसभा के लिए चुना गया। वो यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री भी रहे। लालू फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर जेल से बाहर हैं। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में सुशील कुमार मोदी- सुशील कुमार मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य उस वक्त बन गए थे जब वो महज 10 साल के थे। उन्हें तीन साल आरएसएस में कड़ी ट्रेनिंग मिली और वो इस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और वो पटना विश्वविद्यालय में छात्र इकाई के महासचिव बने। लालू प्रसाद इस वक्त प्रेसिडेंट थे। साल 1974 में वो जेपी आंदोलन से जुड़े और आपातकाल के दौरान उन्हें तमाम गतिविधियों के चलते मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। जेल से रिहाई के बाद उन्हें अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का महासचिव बनाया गया। इसके बाद वो साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उतरे और वो पटना की केंद्रीय सीट से विधायक चुने गए। उन्हें विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मुख्य व्हिप चुना गया। मोदी को साल 1995 और 2000 में फिर से विधायक चुना गया। वो साल 2004 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इसी दौरान उन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की ताकि इस मामले में सीबीआई जांच हो सके और इस मामले में उन्हें और उनके सहयोगियों को जेल भेजा जा सके। साल 2004 में सुशील मोदी को भागलपुर लोकसभा सीट से चुना गया। नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा और जेडीयू सत्ता में आए, मोदी ने लोकसभा की सीट छोड़ दी और वो भाजपा विधायक दल के नेता बन गए। वो नीतीश कुमार की सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रहे। वो जीएसटी पर वित्तमंत्रालय की समिति के चेयरपर्सन भी रहे। लोकसभा चुनाव में 2014 तक उन्होंने तब तक यह जिम्मेदारी संभाली जबतक जेडीयू ने गठबंधन नहीं तोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में वो एक उभरता हुआ नाम हैं और माना जा रहा है कि अगर एनडीए जीत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में राम विलास पासवान- रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर पर की थी। वो साल 1969 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए थे। साल 1974 में वो लोकदल से जुड़ गए और उन्हें इस पार्टी का महासचिव बनाया गया। आपातकाल के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर हाजीपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्डतोड़ सीटों के साथ जीत हासिल की। साल 1980, 1984, 1989,1996 और 2004 में उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, ताकि समाज के इस वर्ग का उद्धार किया जा सके। साल 1989 में वीपी सिंह की सरकार में उन्हें क्रेंद्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री बनाया गया। वो साल 1996 से 1998 तक रेलमंत्री भी रहे। एनडीए की सरकार में साल 1999 से 2001 के दौरान वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे। साल 2001 से 2001 के बीच उन्होंने कोयला मंत्रालय का भी जिम्मा संभाला। साल 2000 में उन्होंने लोकजनशक्ति पार्टी का गठन किया और यूपीए सरकार के साथ हो लिए। उन्हें रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री बनाया गया। पासवान के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है कि वो 1996 से 2009 तक पांच प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2009 में हाजीपुर सीट से चुनाव हारने के बाद वो साल 2010 से 2010 तक राज्यसभा सदस्य रहे, इसके बाद उन्होंने एनडीए का दामन थामा और साल 2014 में एक बार फिर हाजीपुर सीट से उन्हें जीत हासिल हुई। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में जीतन राम मांझी जीतन राम मांझी ने साल 1980 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वो बिहार के गया जिले की फतेहपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और वो चंद्र शेखर की सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने साल 1985 में इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। साल 1980 से 1990 तक वो बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में मंत्री रहे। 1990 और 1995 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उन्हें विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। साल 1995 में उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया। जनता दल में बिखराव हुआ और साल 1996 में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन कर लिया, वो इस पार्टी के साथ हो लिए। वो साल 1996 में हुए चुनाव में बरछटी विधानसभा सीट से चुना गया क्योंकि विधायक भगवती देवी को गया लोकसभा सीट से सांसद चुन लिया गया था। वो लालू प्रसाद के कैबिनेट में वो मंत्री रहे और जब साल 1997 में राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो भी उन्हें मंत्री पद हासिल हुआ था। साल 2000 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर से बरछटी सीट पर जीत हासिल हुई और उन्होंने राबड़ी देवी की कैबिनेट में मंत्री पद हासिल किया। साल 2005 में उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर से जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में भी उन्हें मंत्री पद हासिल हुआ। साल 2010 में भी नीतीश सरकार के कार्यकाल में उन्हें मंत्री पद मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गया सीट से अपनी दावेदारी पेश की लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही मांझी और नीतीश के मतभेद खुलकर सामने आ गए। करीब 2 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद मांझी को इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। नीतीश की पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) का गठन किया और अब वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में उपेंद्र कुश्वाहा- उपेंद्र कुश्वाहा ने अपना राजनीतिक करियर सील 1985 में शुरु किया। वो बिहार की युवा लोकदल पार्टी के महासचिव थे..इसके बाद साल 1988 में वो युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। साल 1993 तक वो लगातार इस पद पर बने रहे। इसके बाद वो समता पार्टी से जुड़े और वो साल 2002 तक समता पार्टी के महासचिव रहे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में वो समता पार्टी के बैनर तले मैदान में कूदे और उन्हें राज्य की विधानसभा में उपनेता का दर्जा हासिल हुआ। इसी दौरान प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी को साल 2004 में लोकसभा के लिए चुन लिया गया। समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया जो बाद में जनता दल (यू) में तब्दील हो गई और जद(यू) के सदस्य बीजेपी की संख्या से काफी ज्यादा हो गए। इस वजह से कुश्वाहा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए और उन्होंने यह जिम्मेदारी साल 2005 तक संभाली। ऐसा माना जाता है कि जदयू नेता नीतीश कुमार ने कुश्वाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद नीतीश के साथ उनके मतभेद सामने आ गए और वो जदयू छोड़ एनसीपी से जुड़कर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। वो दोबारा जदयू से जुड़े और साल 2010 में राज्यसभा के एमपी बने। नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध ज्यादा दिनों तक मधुर नहीं रहे। उन्होंने फिर से जदयू छोड़ दी और उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। साल 2013 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया और समाज के उस पिछड़े वर्ग को साथ लाने की कोशिश की जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से खफा है। साल 2014 का लोकसभा चुनाल रालोसपा ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। वो कराकट सीट से सांसद चुने गए, उन्हें केंद्र के अहम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में नंद किशोर यादव- नंद किशोर यादव भाजपा के बड़े नेता होने के साथ साथ आरएसएस के सदस्य भी हैं। वो फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1990 से की। साल 1990 से 1995 के बीच वो पार्टी की युवा मोर्चा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 1995 में उन्हें विधायक पद हासिल हुआ। वो पटना पूर्वी क्षेत्र से विधायक चुने गए और वो लगातार चार बार से इस सीट पर जीत हासिल कर रहे हैं। साल 2003 में एनडीए का प्रदेश संयोजक बनाया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। साल 2008 में उन्हें राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। इस मंत्रालय को भी उन्होंने बखूबी चलाया। साल 2010 में उन्हें सड़क निर्माण एवं पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में तेजस्वी यादव- तेजस्वी यादव झारखंड की टीम से खेलने वाले क्रिकेटर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। साल 2008, 2009,2011 और 2012 की आईपीएल नीलामी मे उन्हें भी खरीदा गया था। साल 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पिता की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव प्रचार किया था। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में राजीव रंजन- जनता दल युनाइडेट के बागी विधायक राजीव रंजन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। वो बिहार के नालंदा जिले की इस्लामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि रंजन पहले जदयू के नेता थे उन्हें पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के आरोप में छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन पर मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने लगाई थी। राजीव ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया था। उन्होंने कहा था, “बिहार में राइट टू ब्राइब लागू कर देना चाहिए क्योंकि यहां हर चीज की कीमत तय है। यहां हर अधिकारी का रेट तय है और बिना घूस के कोई काम नहीं होता है।” उन्होंने जीतन राम मांझी का इस्तीफा भी यह कहकर मांग लिया था कि उनके पास शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगली स्लाइड में पढ़ें अन्य प्रमुख चेहरों के बारे में मीसा भारती- मीसा भारती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी की सुप्रीमो हैं। बताया जाता है लालू ने मीसा का नाम मीसा इसलिए रखा क्योंकि जब वो पैदा हुईं तब लालू जेल में थे और उन्हें मीसा कानून के तहत सलाखों के पीछे रखा गया था। मीसा हाल ही में अपनी एक फर्जी फोटो के कारण चर्चा में आ गई थीं। उन्होंने अखबरों में फोटो और प्रेस रिलीज देकर एक खबर छपवाई थी कि उन्होंने जानी मानी हावर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया है। मीसा से इस दावे को यूनीवर्सिटी ने भी खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि मीसा श्रोता के तौर पर आई थीं और वो स्पीकर के तौर पर इंडिया कांफ्रेंस के किसी भी पैनल का हिस्सा नहीं थीं।

बिहार चुनाव: बड़े चेहरे जो बिगाड़ सकते है चुनावी खेल