पहले 2019 में जहां हर एक घर की मांग पर एक से ज्यादा घर बन रहे थे, वहीं 2025 की पहली छमाही (जनवरी से जून तक) में ये आंकड़ा गिरकर महज 0.36 रह गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘मेरा घर मेरा अधिकार’ नारे के तहत नई गृह निर्माण नीति को मंजूरी दी है। 70,000 करोड़ की इस योजना से झुग्गीवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को किफायती आवास मिलेगा, जिससे ‘स्लम-मुक्त महाराष्ट्र’ का लक्ष्य साकार होगा।
नारेडको की चार-दिवसीय अध्ययन यात्रा के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिभागियों, भारत सरकार के 35 प्रतिनिधियों, उद्योग जगत और यूएई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सभी को आवास मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अगले पांच साल में 28 लाख सस्ते मकान बनाने को सरकार ने मंजूरी दी है।
EPFO सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सस्ते मकान खरीदने पर ऋण से संबंधित 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत सिर्फ दो लाख रुपए में इस्पात का घर बनाया जा सकता है।
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