PNB ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अपडेट, ई-स्टेटमेंट रजिस्टर, चेक पेमेंट को रोकना, अकाउंट फ्रीज करना, अपने कार्ड जो इनेबल या डिसेबल करना, चेक बुक रिक्वेस्ट, चेक स्टेटस आदि को फोन बैंकिंग से जोड़ा है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बेसिक सेविंग्स अकाउंट से ग्राहक हर महीने 4 बार बिना किसी चार्ज दिए कैश जमा और निकाल सकता है।
अलग-अलग सरकारी बैंकों के करीब नौ लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक क्लीयरिंग और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे
पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए सुधारों पर बोलते हुए कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता है और उनके एनपीए का स्तर भी निरंतर कम हो रहा है।
गवर्नर ने कहा, ‘‘आप अपने व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हम यह जरूर देखेंगे कि किस तरह की कमजोरियां और जोखिम बन रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बैंकों को खुद सतर्क करने की होगी।’’
प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बैंक न तो कोई कर्ज दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा
बयान में कहा गया है, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।’’
मामलों के समाधान में लगने वाला औसत समय भी 419 दिन रहा है जबकि संहिता में इसके लिए अधिकतम 330 दिन की समयसीमा तय है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा जारी की। इससे समय पर निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप किया जा सकेगा
16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।
बीते तीन दिन की गिरावट से सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा लुढ़का है। आज के कारोबार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली रही, वहीं रियल्टी, हेल्थकेयर स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए
अध्ययन के अनुसार बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) मार्च 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है।
इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2021 से बैंकों के दावों की प्रतीक्षा किए बिना, करेंसी चेस्ट(सीसी) से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिये 25 रुपये के बजाए प्रति थैला 65 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।’’
देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।
निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक होगा।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के खिलाफ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं को एक अन्य पीठ के पास भेज दिया है।
वीआईएल के असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 1.8 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
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