एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए 365 दिन की वैलेडिटी वाले प्लान की कीमत 1498 रुपए रखी है।
ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और ऑपरेटर्स द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।
राज्यसभा में गुरुवार को कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र से सरकार को मिलने वाले राजस्व में वित्त वर्ष 2019 में सात फीसदी की गिरावट आई है।
इस सर्विस के लिए किसी एप की जरूरत नहीं होगी और इसे स्मार्टफोन पर कन्फीगर्ड किया जा सकता है।
भारती टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है।
कंपनी यह राशि अपनी हिस्सेदारी बेचकर या ऋण के जरिये जुटाएगी।
वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल के प्रीपेड उपभोक्ताओं की जेबों पर तीन दिसंबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें तीन दिसंबर से 42 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी।
आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू और कश्मीर में नेटवर्क शटडान की वजह से भारती एयरटेल को लगभग 25-30 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है
ऋण से दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की परिसंपत्तियों के लिए सोमवार (25 नवंबर) को कुल पांच कंपनियों से बोली मिलने की संभावना है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
सितंबर अंत में शहरी इलाकों में वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 65.91 करोड़ रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 51.45 करोड़ हो गई।
एयरटेल दिसंबर की शुरुआत से उचित तरीके से अपनी सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करेगी।
दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।
कंपनी ने कहा कि असाधारण कारण के बाद उसका शुद्ध घाटा 23,045 करोड़ रुपए है, जबकि बिना असाधारण कारण के उसका शुद्ध नुकसान 1,123 करोड़ रुपए है।
दूरसंचार विभाग ने सभी सर्किल के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेस को अलग-अलग इकाई मानकर काम करे, क्योंकि वह दोनों कंपनियों के विलय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है।
दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 जनवरी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि रिलायंस जियो इसके खिलाफ है।
जियो ने कहा कि वह सीओएआई के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकार की ओर से तत्काल राहत के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां डूब जाएंगी।
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