नियामक यह पता लगा रहा है कि प्रायोरिटी प्लान के जरिये कुछ ग्राहकों को नेटवर्क में प्राथमिकता देने से कही बिना प्रीमियम सेवा वाले ग्राहकों की सेवाएं तो प्रभावित नहीं हो रही हैं।
मित्तल ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने मुश्किल वक्त में देश की सेवा की। अब उद्योग को 5जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल और समुद्री केबल पर निवेश करना है।
एजीआर के लिए प्रोविजनिंग बढ़ने की वजह से घाटे में बढ़त दर्ज
499 रुपये और उससे अधिक के पोस्टपेड प्लान के ग्राहक प्लेटिनम ग्राहक में शामिल होंगे
दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया ने इस अवधि के दौरान अपने 34.6 लाख ग्राहक खोए हैं। फरवरी अंत तक भारत में कुल टेलीफोन सब्सक्राइर्ब्स की संख्या (लैंडलाइन और मोबाइल दोनों मिलाकर) 118 करोड़ हो गई।
रोबी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है
एयरटले में अमेजन द्वारा हिस्सेदारी लेने की चर्चा ऐसे समय हो रही है, जबकि भारतीय दूरसंचार कंपनियां वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों के रडार पर हैं।
सूत्रों के मुताबिक दोनो कंपनियों के बीच बातचीत शुरुआती स्तर पर
इस बिक्री के साथ ही भारती एयरटेल पूरी तरह कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी, जिससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार होगा।
तिमाही के दौरान 7000 करोड़ रुपये के प्रावधान से दिखा घाटा
भारती एंटरप्राइजेज और उसकी कंपनियां भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल और अन्य कंपनियां कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का योगदान दे रही हैं।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
भारती एयरटेल ने दो किस्तों में सरकार को 13,004 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है
कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है।
यात्रा से तीस दिन पहले अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक बुक कराने की सुविधा
भारती एयरटेल पर एजीआर के पिछले बकाया की देनदारी 35,300 करोड़ रुपये या पांच अरब डॉलर की
एयरटेल को पिछले सांविधिक बकाया का पूरा भुगतान 17 मार्च तक करना है।
साख निर्धारण एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारती एयरटेल को नकारात्मक निगरानी सूची से हटा दिया और स्थिर परिदृश्य के साथ उसकी 'बीबीबी-' रेटिंग को बरकरार रखा है।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती करने की मांग की है।
दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।
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