रोसनेफ्ट के पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी का स्वामित्व है। कंपनी की इच्छा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार में अपना विस्तार करने की है।
ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 98,521 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात के संकेत दिए थे कि बीपीसीएल की हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया से सरकारी कंपनियों को दूर रखा जा सकता है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक विनिवेश के जरिये केवल 17,364 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
अभी इस सेवा की शुरुआत इंडस्ट्रियल, मॉल, अस्पताल आदि जैसे औद्योगिक और थोक ग्राहकों के लिए की गई है।
बीपीसीएल के शेयर के मौजूदा मूल्य के हिसाब से सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए बैठेगा।
उद्योग मंडल फिक्की ने सरकार के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉरपोरेशन आफ इंडिया (कॉन्कॉर) में हिस्सेदारी बिक्री के फैसले का स्वागत किया है।
सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के प्रस्तावित पूर्ण निजीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने 'चुपके से' बीपीसीएल के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत पेट्रोलियम के प्लांट में जबर्दस्त धमाका हुआ है। धमाके से साथ प्लांट में आग लग गई।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकारी तेल-गैस कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं निजी क्षेत्र के खिलाड़ी भी पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
दोनों कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बीपीसीएल और एचपीसीएल 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना में 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (27 जनवरी) केरल पहुंचे, जहां उन्होंने एकीकृत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के रिफाइनरी विस्तार परिसर का अनावरण किया।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अपने मार्केटिंग मार्जिन में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती को बंद कर दिया है।
सरकारी तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंप स्थापना के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं।
देश में पेट्रोल पंप की स्थापना और एटीएफ की खुदरा बिक्री हेतु सुझाव देने के लिए बनी एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले इस मुद्दे पर आम जनता से उनके सुझाव मांगे हैं।
तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक रुपए प्रति लीटर रियायत देने के सरकार के निर्णय का उनके लाभ और वित्तीय साख को प्रभावित करने वाली परिस्थितयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे लग रहा है कि आग काफी भयानक थी।
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