सरकार ने चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद देश की सीमाओं से सटे दूसरे देशों के साथ निवेश और कारोबार की शर्तों को और कड़ा कर दिया है। इन देशों की कंपनियों या ऐसी कंपनियों जो इन देशों से किसी भी तरह जुड़ी हैं, उन्हें निवेश या कारोबार के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी ऑडिटर्स को अपने सभी दस्तावेज अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले विशेष ऑडिट नियामक पब्लिक कंपनी एकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड को सौंपने होंगे।
लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ उलझकर चीन ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसकी कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार ने चीन की कंपनियों के लिए ऐसे नियम बना दिए हैं जिसके बाद उनके लिए देश में कोई भी सरकारी टेंडर आसानी से मिल पाना संभव नहीं होगा।
कैट ने कहा है कि भारतीय रेलवे की यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के आह्वान का एक हिस्सा है, इसलिए इस तथ्य और वर्तमान में चल रही परिस्थितियों को देखते हुए चीनी कंपनी को इस परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
चीन अपनी टेलिकॉम कंपनी Huawai और ZTE कार्पोरेशन के जरिए 5G टेक्नोलॉजी मं पूरी दुनिया में छाने का सपना देख रहा था और टेक्नोलॉजी में अमेरिकी कंपनियों की बादशाहत को चुनौती देने की फिराक में था।
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने ''भाषा'' को बताया कि रोलिंग स्टॉक्स और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की गई थी, जिसके तहत 4 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया और 18 फ़रवरी, 2020 को अपनी निविदाएं यूपीएमआरसी को सौंपी।
अमेरिका, जापान और फ्रांस स्मार्टफोन, दवा और अन्य उत्पाद बनाने के लिए अपने देश की कंपनियों से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इन कंपनियों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है।
अफ्रीकी देश केन्या की एक अदालत ने चीन के 3.2 बिलियन डॉलर के रेल प्रोजेक्ट को अवैध करार दिया है।
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, मौजूदा हालात देखते हुए इससे मना नहीं किया जा सकता कि सीमा विवाद का साया भारत और चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में कुछ समय के लिए चीन के खिलाफ माहौल बना रह सकता है।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
हांगकांग में चीनी कारोबारियों के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। शनिवार को चीनी कारोबारियों के खिलाफ हांगकांग में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया।
अमेरिका में डाटा निजता को लेकर गंभीर आलोचना का सामान कर रही फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसने यूजर्स के डाटा को चीनी कंपनियों हुआवेई, लेनोवो, ओप्पो और टीसीएल के साथ साझा किया था।
चीनी स्मार्टफोन निर्माता श्याओमी और कूलपैड के बीच पेटेंट को लेकर तनातनी की खबरें पिछले हफ्ते मीडिया में आई थीं। बाद में सोमवार को इसकी पुष्टि हुई कि कूलपैड ने श्याओमी समूह की तीन कंपनियों के खिलाफ कई पेटेंट उल्लंघनों को लेकर मुकदमा दायर किया है।
भारतीय बाजार में इस समय चीनी और जापानी कंपनियों की धाक है। लेकिन अगले साल पहली चाइनीज़ कंपनी भारत में कदम रखने जा रही है। चीन की एसएआईसी की अनुषंगी कंपनी एमजी मोटर इंडिया अगले पांच से छह साल में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेगी।
ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन की कंपनियों को वहां चीन विरोधी भावना से निपटने को कदम उठाने चाहिए।
एफडीआई के मामले में चीन सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। 2016 में यह 2014 के 28वें और 2011 के 35वें स्थान से छलांग लगाते हुए 17वें स्थान पर आ गया है।
मोदी सरकार चीनी कंपनियों पर सुरक्षा प्रतिबंध कड़े करने पर विचार कर रही है। इस पर चीन के आधिकारिक मीडिया ने कहा कि इससे भारत को ही नुकसान होगा।
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