CRYPTOCURRENCY

भारत की युवा आबादी क्रिप्टोकरेंसी में तेजी से निवेश कर रही है। बंपर रिटर्न की उम्मीद में क्रिप्टोकरेंसी के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। हालांकि, अभी तक इसे भारत में मान्यता नहीं मिली है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चंदे के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को भी स्वीकार किया। क्रिप्टो इंडस्ट्री के समर्थकों ने ट्रंप की जीत का स्वागत किया। उन्हें उम्मीद है कि वे विधायी और रेगुलेटरी बदलावों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, जिनकी वे लंबे समय से पैरवी कर रहे थे।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मतदान हो रहा है। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इस बीच भाजपा नेता संबित पात्रा ने किप्टोकरेंसी मामले में सुप्रिया सुले और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किप्टोकरेंसी के पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया है।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इस सप्ताह में सबसे अधिक आकर्षक मूवर्स में से एक बन गई है। बीते बुधवार को लाभ कम करने से पहले इसने 93,480 डॉलर का रिकॉर्ड लेवल छुआ।

Bitcoin के भाव में भी पिछले एक दिन में 6.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसका मौजूदा भाव 87,415.81 डॉलर हो गया है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो बिटकॉइन के भाव में 27 प्रतिशत का उछाल आया है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा, ''क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े बड़े जोखिमों के बारे में पूरी तरह सचेत रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

देश में फेक क्रिप्टोकरेंसी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस पर लगाम लगाने के लिए लेह-लद्दाख समेत 6 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी इस कारोबार में जुटे लोगों की तलाश में जुटी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का भांडाफोड़ करते हुए उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने इंडिया में बैठकर ही अमेरिका में एक महिला के साथ करोड़ों का फ्रॉड कर दिया।

WazirX के को-फाउंडर निश्चल शेट्टी ने बताया कि हैकर्स द्वारा 1,965 करोड़ रुपये की चोरी होने के बाद से वे न तो सो पा रहे हैं और न ही ठीक से खा पा रहे हैं।

Cryptocurrency : पाकिस्तान में कुल जनसंख्या के 6.60 फीसदी लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं। रैंकिंग में यह 15वें स्थान पर है। इसके बाद 16वां स्थान भारत का है। यहां कुल जनसंख्या के 6.55 फीसदी लोग क्रिप्टो में निवेश करते हैं।

रिसर्च फर्म क्रिप्टोक्वांट ने पिछले महीने भविष्यवाणी की थी कि ईटीएफ मंजूरी के बाद बिटकॉइन 32,000 डॉलर तक गिर जाएगा। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने पिछले हफ्ते कई स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी दे दी और इस फैसले के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में शामिल हो गई।

गूगल ने बायनेंस सहित कई विदेशी क्रिप्टो ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इससे पहले शनिवार को इनके वेब प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय यूजर्स को प्रतिबंधित किया गया था। वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया यूनिट के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।

आपको बता दें कि अमेरिकी नियामकों द्वारा बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को अनुमति दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के प्रति बैंक और उनका अपना विरोध नहीं बदलेगा।

भारत की तरफ से बैन किए गए अन्य एक्सचेंजों में बिटगेट, हुओबी, गेट.आईओ, ओकेएक्स, क्रैकेन और एमईएक्ससी भी शामिल हैं। ऑफशोर एक्सचेंजों पर कार्रवाई का मकसद एक समान अवसर तैयार करना है।

क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए साल 2023 एक सुनहरा साल रहा है। तमाम उठा-पटक के बावजूद निवेशकों को इस साल बंपर रिटर्न मिला। अब निवेशक नए साल में और बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं।

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाएं! क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप जितनी जल्द अपना निवेश निकाल लेगें उतने कम घाटे में रहेंगे।

कुलदीप पटेल का यह बुरा वक्त जून में तब शुरू हुआ, जब वह एक मेट्रीमोनियल साइट पर अदिति से मिले, जिसने ब्रिटेन में आयात और निर्यात कारोबार में शामिल होने का दावा किया था।

हम क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों और बाजारों और वैश्विक मुद्रा व्यवस्था के विनियमन और निगरानी के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की उच्च-स्तरीय सिफारिशों का समर्थन करते हैं।

इस साल भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की इस अध्यक्षता में क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जी20 के देश क्रिप्टो कॉमन फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे देशों को केवल बाजार मानने से काम नहीं चलेगा और इससे अंत में उत्पादक देशों को भी नुकसान होगा। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि इस प्रगति में सभी को समान भागीदार बनाया जाए।