लगभग 600 करोड़ की लागत से बना झारखंड हाईकोर्ट का भवन देश का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी साढ़े तीन गुना ज्यादा है।
राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।
बिजली के पोल के संपर्क में आते ही बच्चे को करंट लग गया और वह बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि चूंकि सीईएससी द्वारा बिजली यूनिट दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए किसी भी प्रदर्शन का सवाल ही नहीं उठता।
बिजली की अधिकतम मांग पहले ही मई में 250 गीगावाट के लेवल पर पहुंच चुकी है। पिछले दो सालों में कुछ राज्यों में बिजली की मांग जिस तरह से बढ़ी है, उससे यह मांग 2031-32 तक 384 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।
देश में इस साल पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोग एसी और कूलर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जून के महीने में बिजली की खपत में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई है।
खेत में खाद खाली करते समय हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर जा गिरा। करंट लगने से देवराज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई।
मुजफ्फरपुर जिला से बिजली विभाग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विभाग ने एक साधारण मजदूर को 31 लाख का बिल थमा दिया है।
Jharkhand Free Electricity: झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को अब मुफ्त में 200 यूनिट बिजली मिलेगी। पहले सरकार 125 यूनिट प्रति माह लोगों को फ्री बिजली देती थी। जिसे अब बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है।
पूरे देश में कहीं भी एसएमएस अलर्ट के लिए चार्ज नहीं लिया जाता है। रीकनेक्शन और डिस्कनेक्शन पर फीस इसलिए दी जाती है क्योंकि विभाग को सीढ़ी ले जाकर कनेक्शन काटना और जोड़ना पड़ता है।
ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इन सेवाओं (ऊपर उल्लिखित) को प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी से वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा।
देश में इन दिनों गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही कि इस भीषण गर्मी के बीच में मंत्रियों के बंगले की भी बिजली काट दी गई थी।
गुजरात के कुछ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बात की पड़ताल की गई कि विरोध क्यों हो रहा है और क्या वाकई में स्मार्ट मीटर्स की व्यवस्था लोगों की जेब पर डाका डाल रही है।
आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली कर्मचारी अक्सर एक स्क्रू ड्राइवर जैसे दिखने वाले टूल से प्लग के अंदर के लाइन को टेस्ट करते हैं। इसे टेस्टर कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिजली हमें तेज करंट देती है उसे अगर टेस्टर के माध्यम से छुया जाए तो करंट क्यों नहीं लगता। आइए आपको इसका कारण बताते हैं।
टाटा पावर डीडीएल और बीएसईएस ने कहा है कि दिल्ली में इस साल गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड को पूरा करने के मकसद से नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने पर भी निवेश किया गया है।
Free Electricity Scheme : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी कैटेगरी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली मांग में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए कई तैयारी बैठकें की हैं। इनमें गर्मी के दौरान बिजली कटौती को शून्य रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।
UP Free Electricity For Farmers: यूपी में सरकार द्वारा किसानों को नलकूप के लिए फ्री बिजली दी जा रही है। इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana : सरकार देश के एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेकर आई है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी।
एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग
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