उप आयुक्त गुरदीप खेड़ा ने बताया कि किसानों ने कुछ समय के लिए जंडियाला गुरू रेलवे स्टेशन पर धरना समाप्त कर दिया है जिसके बाद यात्री रेल सेवाएं बहाल हो सकी हैं।
राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज भी मोदी सरकार खड़ी है कि किसान बातचीत के लिए टेबल पर आएं। इस आंदोलन से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए किसानों से विनती है कि वे वार्ता के लिए टेबल पर आएं और इस समस्या को हल करें।
नये कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान यूनियन एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देने को तैयार है।
राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि सरकार उनपर अगर दबाव बनाती है तो किसान खेतों में खड़ी अपनी फसलों को आग लगा देंगे। गुरुवार को हरियाणा के खरक पुनिया में एक किसानों की सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है।
दर्शन पाल ने बताया कि 16 फरवरी के दिन सर छोटूराम जयंती के मौके पर किसान देशभर में कार्यक्रम करेंगे और 18 फरवरी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के फायदे के लिए विधेयक लाती हैं। ये कृषि कानून भी करोड़ किसानों, खासतौर से देश के छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू किए गए और देशभर के किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है।
अगर कर्जदार अपनी बकाया राशि का 20 प्रतिशत पुनर्गठन के समय देता है तो उस पर दंडस्वरूप जो भी बकाया ब्याज है, उसे माफ कर दिया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में बुधवार को जींद के कंडेला गांव में हुई महापंचायत में केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर वाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं
तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना जारी है।
शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सिंघू बॉर्डर के आसपास से स्थानीय किसान वहां भारी संख्या में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरोध में ही नारे लगाना शुरू कर दिए।
दिल्ली में आज किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। जिसमें कई जगह हिंसा हुई, और रास्तों को बंद करना पड़ा। इस वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलें हुई हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
केंद्र ने 25 जनवरी तक 583.31 लाख टन धान की खरीद की है, जो एक साल पहले की अवधि में 483.92 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.53 प्रतिशत अधिक है। धान की अब तक 583.31 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब का योगदान 202.77 लाख टन है।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ‘स्वभाविक रूप से’ पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे किसानों के प्रदर्शन के बारे में नियमित रूप से नवीनतम खुफिया जानकारी देने का निर्देश दिया था।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच अभी तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकल सका है। विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसानों के जमावड़े पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र से जानना चाहा कि क्या वे कोरोना संक्रमण के प्रसार से सुरक्षित हैं।
कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान, दोनों अपने-अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है. किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती
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