FARMERS PROTEST

दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं, दिल्ली-यूपी, दिल्ली-पंजाब और दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन की कोशिश किसानों को दिल्ली में किसी भी तरह प्रवेश करने से रोकना है।

किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाना है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई। 5 घंटे चली यह बैठक बेनतीजा साबित हुई है। दरअसल किसान एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीम किसान नेताओं से बात कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि बातचीत से प्रमुख मुद्दों का समाधान निकल जाएगा।

दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गाजियाबाद प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर ट्रैफिक अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में 13 फरवरी को घर से निकलने से पहले आप उन रूट्स की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, जिनसे होकर आपको हरियणा, नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली पहुंचना है।

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों का दल किसान नेताओं से बातचीत में जुटा हुआ है।

13 फरवरी को दिल्ली में किसान संगठन द्वारा आंदोलन किए जाने की तैयारी है। इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने पंजाब से सटी सीमाओं को सील कर दिया है। हरियाणा प्रशासन ने खिन्नौरी, डब्बवाली और शंभु बॉर्डर को सील कर दिया है।

कर्नाटक से दिल्ली जा रहे किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये किसान अयोध्या जाने का कहकर ट्रेन में बैठे थे।

अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में तेजी से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए पूरी दिल्ली को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। जानें दिल्ली में क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं।

किसानों के 'दिल्ली मार्च' को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे राज्य में धारा-144 लागू करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अगले एक महीने के लिए जारी किए गए हैं।

किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही लोगों को कुछ रास्तों पर जाने से मना किया गया है।

किसान संगठनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इस कारण सिंघु बॉर्डर के नजदीक जीटी करनाल रोड पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात देखने को मिले। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है।

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच किसान संगठनों ने दिल्ली जाने का फैसला लिया है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब-हरियाणा और दिल्ली के सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को राज्य के कई जिलों में बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए हरियाणा के गृह मंत्रीलय की तरफ से आदेश जारी किया गया है।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्च की कुछ मांगे हैं। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के कारण आज पूरे दिन दिल्ली-नोएडा रूट पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला है।

बता दें कि गुरुवार को किसान संगठनों के मार्च को देखते हुए नोएडा में पुलिस ने धारा-144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही जिले की सभी सीमाएं भी अगले 24 घंटे के लिए सील कर दी गई थी। हालांकि, किसान संगठनों ने दिल्ली-नोएडा रूट से हटने का ऐलान कर दिया है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसान नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी पर धरना दे रहे हैं। इसके बाद दोपहर से किसान ट्रैक्टरों पर दिल्ली के लिए निकलेंगे। इस वजह से पुलिस ने कई रास्ते बंद किए हैं।

धरने पर बैठे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों का कहना है कि वह तभी उठेंगे, जब उनकी मांगें मानी जाएंगी।

शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने कम भाव में उनकी उपज की बोली लगाने को लेकर हंगामा कर दिया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर ताला भी जड़ दिया। इसको लेकर मंडी प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को बुलाकर मामले को शांत करवाया। वहीं व्यापारी संघ ने एक व्यक्ति पर शराब पीकर अश्लील गालियां एवं मंडी बंद क

किसान प्रतिनिधियों ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां से मुलाकात कर अपनी मांगें उनके सामने रखी। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं।