दिसंबर 2018 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह घटकर 94,726 करोड़ रुपए रहा है। इससे पहले नवंबर में 97,637 करोड़ रुपए रहा था।
नवंबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह घटकर 97,637 करोड़ रुपए रहा है, जो अक्टूबर के 1 लाख करोड़ रुपए से कम है।
अक्टूबर माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के पार हो गया।
वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई माह की प्राप्ति 96,483 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले महीने जून में 95,610 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत जून में राजस्व प्राप्ति इससे पिछले महीने के मुकाबले करीब 1,600 रुपए बढ़कर 95,610 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इससे पिछले माह मई में जीएसटी राजस्व संग्रहण 94,016 करोड़ रुपए रहा था। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने रविवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।
अप्रैल में जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए वित्तवर्ष 2018-19 के पहले महीने यानि अप्रैल के दौरान देश में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है जो अबतक का सबसे अधिक मासिक कलेक्शन है
केंद्र सरकार के पास माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर मद में 31 मार्च तक 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा
एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।
देश में टैक्स व्यवस्था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई।
आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद गर्ग ने ट्वीट किया कि सभी राजस्व और व्यय को लेने के बाद मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा 2017-18 के संशाधित अनुमान से कम रहेगा।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस दौरान रिकॉर्ड 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष के प्रस्तावित खर्चों में कोई व्यय कटौती नहीं करेगी।
नए साल की शुरुआत जीएसटी संग्रह में गिरावट के साथ हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सरकार को कुल 86,318 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
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