अगर आप मुंबई में घर खरीदना चाहते हो तो साल के पहले दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई में 500 स्क्वॉयर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ रहेगा। मतलब अगर आप 500 स्क्वॉयर फीट का घर खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा।
आर. वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अन्य बैंक, जो एक संघ का हिस्सा थे, प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिकायत पर सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह अपने एक घर खरीदार को अक्टूबर के अंत तक 40 लाख रुपये और नवंबर अंत तक 17 लाख रुपये का भुगतान करे।
पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई याचिका में ग्राहकों को मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार आठ प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी-मार्च के दौरान आवासीय बिक्री 44 प्रतिशत बढ़कर करीब 72,000 इकाई हो गई।
ब्याज दर में इस कटौती से कर्ज की किस्त 803 रुपये प्रति लाख से कम होकर 760 रुपये प्रति लाख हो जाएगी।
UP Housing Development Council ने राज्य के 19 शहरो में 3516 मकानों की बुकिंग 1 सितंबर, 2020 से शुरू कर दी है
यदि आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने लिए घर खरीद सकते हैं।
जेएलएल इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी 24 शहरों की संपत्तियों को दिखाया जाएगा और खरीदारी, बिक्री और रीसेल में मदद की जाएगी।
आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सुझाव दिया गया है कि यदि बिल्डर कुछ घाटा सहने को तैयार हों और फ्लैटों के दाम घटाएं तो वे इनको बेच सकते हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती दूर करने व घर खरीददारों को बड़ी राहत देने के मकसद से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक खास स्कीम लॉन्च की है।
एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।
मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।
घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में किसी प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए आज हाउसिंग सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है।
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।
जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित रीयल एस्टेट कंपनी टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की है। घर खरीदारों के एक समूह की याचिका पर यह कार्यवाही शुरू हुई है।
देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी तथा रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।
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