इंसेंटिव का मकसद मेरा पानी-मेरी विरासत योजना (Mera Paani-Meri Virasat Scheme) के तहत सरकारी किसानों को मक्का, कपास, बाजरा, दालें, मसाले और फल के साथ ऑप्शनल कारोबार शुरू करने के लिए धान
केंद्र सरकार ने आज 15 साल पुराने वाहनों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को पेश कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन खरीदने पर आपको बड़ी रियायत मिल सकती है। प्रदूषण खत्म करने और फ्यूल की खपत घटाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है।
समिति ने कारोबारियों के लिए भी टैक्स इन्सेंटिव देने की सलाह भी दी
मुख्यमंत्री एक-दो दिन में प्रोत्साहन राशि की घोषणा करेंगे। सरकार ने पहले अपने सभी कर्मचारियों के लिए कोविड-19 फैलने और उसके बाद हुए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर वेतन कटौती की घोषणा की थी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है।
अगर आप BHIM (भीम) ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं या प्राप्त करते हैं तो सरकार आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। 14 अप्रैल यानी बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए पेमेंट करने वालों को कैशबैक और इंसेंटिव देगी।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।
जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी Nissan ने तमिलनाडु सरकार पर लंबित प्रोत्साहन को लेकर विवाद के समाधान के लिए भारत सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड लगातार दूसरे साल नंबर वन पोजीशन हासिल करने में सफल रहा है।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार काम कर रही है, जिससे आयात को कम किया जा सके।
इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम अधिसूचित किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।
बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती हो सकती है।
Apple द्वारा देश में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने के लिए रखी गई मांगों पर अगले महीने विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह विचार करेगा।
त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को इस साल भी 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिल सकता है। सरकार अगले हफ्ते इसका ऐलान कर सकती है।
एक्साइज ड्यूटी से नाराज ज्वैलर्स को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी फ्री सोना मुहैया करा सकती है।
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