केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों - जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने के बाद डोभाल की यह घाटी की दूसरी यात्रा थी।
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस्लामाबाद ने नई दिल्ली के साथ (राजनयिक) संबंधों को कमतर करते हुए भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया।
खुफिया एजेंसियों को ये पता चला ह कि आतंकियों की प्लानिंग सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाने की भी है। आतंकियों को सक्रिय करने के लिए जैश सीमा पार कई ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर चुका है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति जो कांग्रेस ने शुरू की उसके परिणामस्वरूप कश्मीर में दिक्कत आती रही।
उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की।
जितेंद्र सिंह ने एक रैली में कहा, ‘‘नेताओं को वीआईपी बंगलों में रखा गया है। हम उन्हें हॉलीवुड सिनेमा की सीडी दे रहे हैं। जिम की सुविधा भी दे रहे हैं। वे लोग नजरबंद नहीं किए गए हैं। वे लोग हाउस गेस्ट हैं।’’
कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने कहा कि आजाद को डाक बंगला में लोगों से मिलना था, जिसे जेल घोषित कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों से अनुमति नहीं मिलने के कारण जगह में बदलाव करना पड़ा।
अधिकारियों ने कहा कि मौसम की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए नारियल के रेशों से बने दो लाख से अधिक गद्दों की खरीद को लेकर बल के अनुरोध को मंजूरी दी है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किये जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर पहुंचने की उनकी पिछली तीन कोशिशें विफल रही थीं क्योंकि उन्हें हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि शरारती तत्व चाहते हैं कि बंद जारी रहे इसलिए कई स्थानों पर निजी वाहनों पर पथराव किए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की गई है।
उच्चतम न्यायालय से जम्मू-कश्मीर के दौरे की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि यह उनके राज्य के आम लोगों तक पहुंचने की (उनकी) ‘मानवीय’ यात्रा होगी ।
कठोर जन सुरक्षा कानून जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिये लागू किया गया था क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे।
शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, बिना समय गंवाए केंद्र सरकार ने नए जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, "विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा पूरा किया जाएगा।"
अब पाकिस्तानी सरकार ने उन छात्रों और युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिन्होंने इमरान खान की रैली के दौरान उनके विरोध में नारे लगाए थे।
उच्चतम न्यायालय में सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने, राष्ट्रपति शासन की वैधता और राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारुख खान ने कहा है कि बच्चों को स्कूल जाने से मना करना और अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले माता-पिता को धमकी देना इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का चार्ज लेने से पहले पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि सूबे को इतना चमका दो कि PoK के लोग बॉर्डर पार करके सीधा अंदर आए और कहें कि ये है हमारा कश्मीर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीओके हमें सौंप देते हैं तो हम वहां कई उद्योग लगाएंगे। हम पाकिस्तान की व्यापार में मदद करेंगे और गरीबी एवं बेरोजगारी से लड़ने में भी सहयोग करेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। पाकिस्तान द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाए जान पर उन्होंने कहा कि जहां तक भारत के आंतरिक मामलों का संबंध है, पाकिस्तान का इनमें कोई स्थान नहीं है।
जम्मू-कश्मीर के सोपोर कस्बे में एक परिवार पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रदेश भाजपा ने रविवार को पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह घाटी में अशांति भड़काने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है।
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