कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन की कथित विफलता और हत्या के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को बडगाम के शेखपुरा में लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
इस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उप राज्यपाल को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है।
अधिकारियों ने बताया कि बरामद किये गये हथियार और गोला-बारूद में दो एके-47 राइफल के साथ दो मैगजीन और 63 गोलियां, एक 223 बोर की एके आकार की बंदूक, उसकी दो मैगजीन तथा 20 गोलियां और एक चीनी पिस्तौल शामिल है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को अगस्त 2019 में समाप्त किए जाने के कारण उस वर्ष अमरनाथ यात्रा बीच में ही कैंसिल कर दी गई थी, जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों- यानी 2020 और 2021 में सांकेतिक यात्रा की ही अनुमति दी गई थी।
मलिक ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान “अम्बानी” और “आरएसएस से संबद्ध एक व्यक्ति” की फाइलें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये रिश्वत का प्रस्ताव दिया गया था।
मनोज सिन्हा ने कहा, 'जम्मू कश्मीर विविधता से भरा है, जो हमारी ताकत है। हमने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है एवं हमारे सुरक्षाबल चौकन्ने हैं। उन्होंने राष्ट्र-विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबे को विफल कर नये जम्मू कश्मीर के निर्माण में अहम भूमिका निभायी है।'
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के आठ लोगों को तीन वर्ष के लिए मनोनीत किया है।
जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में मारे गए लश्कर आतंकी औवैस राजा की पहचान सुभानपोरा बिजबेहड़ा निवासी के तौर पर हुई है.
वैष्णो देवी में मची भगदड़ में मरने वालों के परिजनों को 15 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी एक आदेश में, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अन्य 2 सदस्य जम्मू संभागीय आयुक्त राघव लंगर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जम्मू मुकेश सिंह हैं।
केंद्र सरकार ने पहले ही खुफिया ब्यूरो के एक शीर्ष अधिकारी को आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के समन्वय के लिए श्रीनगर भेज दिया है। श्रीनगर में बृहस्पतिवार को एक सरकारी स्कूल के भीतर एक महिला प्रधानाध्यापिका और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।
सिन्हा ने कहा, 'टारगेटेड किलिंग एक मैसेज देने के लिए की जा रही है। आतंकवाद फैलाने की कोशिश जो कुछ यहां के लोग और कुछ कहीं और बैठे उनके आका कर रहे हैं, उनसे निपटे के लिए सुरक्षाबलों को पूरी आजादी दी गई है। इस तरह आम आदमी को गोलियों से भून देना एक नया पैटर्न है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "ये पंचायत सदस्य उग्रवादियों के निशाने पर हैं और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है। अवास्तविक दुनिया में मत रहिए और ऐसा मत सोचिए कि सब ठीक-ठाक है।
इंडिया टीवी को दिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में मनोज सिन्हा ने कहा कि जमीनी स्तर पर अनुच्छेद 370 हटाने का असर दिख रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता बड़ा बदलाव देख रही है। जम्मू-कश्मीर में बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और प्रोड्यूसर-डायरेक्टर किरण राव ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आज राज भवन में मुलाकात की।
श्रद्धालुओं के लिए यात्रा तो रद्द कर दी गई है लेकिन अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग की पूजा और आरती होती रहेगी और श्रद्धालू पवित्र गुफा तथा शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे।
कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर से वार्षिक अमरनाथ तीर्थयात्रा को रद्द कर दिया गया है लेकिन भक्त बाबा अमरनाथ बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को उन परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष योजना शुरू की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपना एकमात्र कमाने वाला खो दिया है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोरोना से अगर किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई होगी तो सरकार उस परिवार के सीनियर सिटीजन को पेंशन देगी। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की है।
LG द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अगले 15 दिनों के अंदर सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाएगा। हर जिले के .डिप्टी कमिश्नर और विभागों के हेड, दफ्तरों पर तिरंगा लहराना सुनिश्चित करेंगे।
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