PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘प्रगति’ बैठक के दौरान 14 राज्यों से संबंधित 59,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की आठ परियोजनाओं की समीक्षा की। मोदी ने आईसीटी आधारित बहुविध मंच ‘प्रगति’की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मॉनसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को आयोजित एक अहम बैठक की।
corona Review Meeting: देश में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोरोना की स्थित पर केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है। खासकर देश के दक्षिणी राज्यों का हाल और भी बुरा है। इसी बीच दक्षिणी राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए कंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया आज दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे।
नौ परियोजनाओं में तीन रेल मंत्रालय, तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एक-एक परियोजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), बिजली मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की थीं।
भारत और आसियान देशों के बीच इस एफटीए पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किये गये थे। यह एफटीए एक जनवरी 2010 से अमल में है। शर्तों को कारोबारियों के लिए और आसान और फायदेमंद बनाने के लिए समझौते की जल्द समीक्षा की बात की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ के हालात से निपटने और तैयारियों को लेकर छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की।
RBI की समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा छह अगस्त को की जाएगी
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे के मुताबिक, सरकार पीएसबी से कह सकती है कि वे रियायती ऋण के लिए तेजी से रेपो रेट से जुड़े उत्पाद पेश करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नो ओडिशा में चक्रवाती तूफान फनि की वजह से हुई तबाही की राज्य सरकार के साथ समीक्षा की और इसी तरह की समीक्षा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ की जानी थी लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में अधिकारियों की व्यस्तता का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया
कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।
संपादक की पसंद